रामेछाप नगरपालिकाका उपप्रमुख बालकुमारी कार्की समाज विकासको मुख्य वाधकका रुपमा हिंसा मुख्य कारक मान्नुहुन्छ । तर हिंसा उपर कानूनी बाटोमा नगई सहेर बस्ने गरेको उहाँको तीतो अनुभव छ । महिलालाई मूलधारमा ल्याउन पालिकाले गरिरहेका कामबारे उपप्रमुख कार्कीसँग गरिएको कुराकानी ।

लैङ्गिक हिंसा विरुद्धकोे अभियानबाट कुरा सुरु गरौँ । नगरपालिकाले हिंसा विरुद्धकोे अभियानमा के–के ग¥यो, कसरी मनायो ? 

प्रश्नका लागि धन्यवाद । लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध अभियानलाई रामेछाप नगरपालिकाले उत्सव र मौकाकै रुपमा सदुपयोग गरेको छ । समाजमा हुने विभिन्न थरि हिंसा न्यूनीकरण गर्ने यो एउटा अवसर पनि हो । १६ दिने अभियानमा नगरपालिकाले दीप प्रज्ज्वलनबाट सुरु गरेर हरेक वडा–वडामा कार्यक्रम गरेको छ । हरेक वडामा गएर सरोकारवालासँग हिंसा न्यूनीकरण सम्बन्धी अन्तरक्रिया, सडक नाटक जस्ता कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरियो । औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा अभियानकै मनस्थितिमा संवाद, छलफल र बहस गरियो । हिंसाका रुप–स्वरुप बुझ्ने र हिंसा विरुद्धका नीति, कानून बुझाउने अवसरका रुपमा हामीले अभियान चलायौँ ।

हिंसाको अवस्था बुझ्यौँ भन्नुभयो, नगरक्षेत्रमा हिंसाका कस्ता तस्वीरहरु देख्नुभयो ?

रामेछाप नगरपालिकामा हिंसामा पर्ने ठूलो वर्ग महिला नै हो । महिलाहरू खासगरी घरेलु हिंसामा परेको पाइएको छ । तर, म घरेलु हिंसामा परेँ या यस्तो हिंसामा परेँ भनेर सार्वजनिक गर्ने तहमा अझै महिलाहरु नपुगेको महसुस भयो । त्यसैले पनि यस्ता अभियानहरु चेतना र शिक्षाका लागि आवश्यक पर्नेरहेछ । राष्ट्रव्यापी अभियान चलाउँदा हिंसामा परेका महिलाहरुलाई बल र हिम्मत पुग्दो रहेछ ।

नगरपालिकामा हिंसामा प¥यौँ भनेर कत्तिको उजुरी आउने गरेको छ ?

मैले अघि पनि भनेँ,े हिंसामा परेँ भनेर खुलेर आउने तहमा अझै महिलाहरु पुगेका छैनन् । हिंसा भई नै रहेको छ तर हिंसा सम्बन्धी उजुरी खासै आएका छैनन् । पितृसत्तात्मक समाज भएकाले घरमा, अफिसमा वा विद्यालयमा बालबालिकाले हिंसामा परेको महसुस गरेका होलान् तर बाहिर आउन सकेको छैन ।

पितृसत्तात्मक समाजमा महिला हिंसा सहन वाध्य छन् भन्नुभयो, महिलाको जीवनस्तर उकास्ने कार्यक्रम के ल्याउनुभएको छ त ?

पहिलो कुरा जनचेतना नै जगाउनु पर्ने रहेछ । विद्यालयको शिक्षाले मात्र नहुने रहेछ । मान्छे शिक्षित मात्र भएर पनि नहुने रहेछ । ज्ञान पनि चाहिने रहेछ । सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेर महिलालाई आर्थिक रुपमा माथि उठाउने पर्छ । महिलाहरूलाई जसरी पनि माथि उकास्नुपर्छ भन्ने लक्ष्यका साथ पालिकाले काम गरिरहेको छ । पहिलो र मुख्य कार्यक्रम नै चेतना हो, त्यसमा सम्पूर्ण रुपमा जोड दिइरहेका छौँ ।

एकल महिला, अपाङ्गता, जेष्ठ नागरिकहरू पनि हिंसाको जोखिममा पर्ने वर्ग हुन्, रामेछाप नगरपालिकाले यिनका पक्षमा ठोस कार्यक्रम ल्याएको देखिँदैन त ? 

एकल महिला, जेष्ठ नागरिकका पक्षमा नगरपालिकाले कामै नगरेको भन्न त मिल्दैन । तर, तपाइँले भनेजस्तै नभएपनि परिणाममुखी कार्यक्रम र भनेजस्तो हुन नसकेको हुनसक्छ । एकल महिला, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएकाहरूलाई राज्यले नियमित सेवा सुविधा दिइरहेको छ । नगरपालिकाले राज्य र सामाजिक सुरक्षा पाउनुपर्ने वर्गबीच सरल सहजीकरणको भूमिका खेलिरहेको छ । अहिले स्वास्थ्य बीमा पनि थपिएको छ । हामी अझ प्रभावकारी के हुनसक्छ भनेर अध्ययन गरिरहेका छौँ । चाँडै नै ठोस र परिणाममुखी कार्यक्रम ल्याउँछौँ ।

आमाबाबु नभएका बालबालिकाका सवालमा नगरपालिकाले के गर्दैछ ? 

मातापिताविहीन बालबालिकालाई नगरपालिकाले संरक्षणको नीति लिएकै छ । उनीहरुको पढ्ने, खाने–बस्ने प्रवन्धका लागि मासिक २ हजारका दरले उपलब्ध गराउने योजना बनाएका छौँ । त्यो चाँडै नै कार्यान्वयमा ल्याउँछौँ ।

बालमैत्री नगरपालिका घोषणा गर्ने निकै चर्चा थियो, के काम हुँदैछ ?

हो, हामी बालमैत्री सुशासनयुक्त नगरपालिका घोषणा गर्ने भनेर लागिरहेकै छौँ । बालमैत्री  सुशासनयुक्त नगरपालिका घोषणा गर्न हरेक वडामा सहजकर्ता राखिसकेका छौँ । नगरस्तरीय सहजकर्ता पनि राखिएको छ । अहिले विद्यालय स्तरको समूह समुदाय स्तरको बनिसकेको छ । हिमगङ्गा र रामपुरमा वडा स्तरीय सञ्जाल पनि बनिसकेको छ । यो काम द्रूत गतिमा अघि बढिरहेको छ ।

तपाईंको संयोजकत्वमा रहेको न्यायिक समितिको कुरा गरौँ, न्यायिक समितिले के कस्ता कामहरू गरिरहेको छ ?

न्यायिक समितिले आफ्नो नियमित काम सँगसँगै दायरा फराकिलो बनाउँदै लगेको छ । हामीले हरेक वडामा मेलमिलापकर्ता सुचीकृत गरायौँ । वडा–वडामा मेलमिलाप कक्ष स्थापना गरिरहेका छौँ र निरन्तर अनुगमन पनि गरिरहेका छौँ । कतिपय वडामा स्थापना भएकै कक्षबाट मेलमिलाप गराउने काम भइरहेको छ भने कतिपय वडामा मेलमिलापकर्ता थप्नुपर्ने देखिएको छ । मेलमिलापकर्तालाई दिएको ८ दिने तालिम भर्खरै सकेका छौँ । अव स्थानीय स्तरका विवाद मेलमिलापकर्ताद्वारा वडामै मिलाउन जोड गरिरहेका छौँ । वडामा नमिलेका विवाद मात्र नगरपालिकामा ल्याउने नीति बनाएका छौँ ।

तपाईंहरूले मेलमिलापको तालिम दिएपछि गाउँका विवादहरू कत्तिको मिलेको अनुभव छ ?

हामीले प्रारम्भिक ८ दिने तालिम दिएको हो । ८ दिनको तालिमले मात्र पुग्छ र जस्तोसुकै विवाद मिलाउन सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । तर आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका कुन–कुन विवाद हेर्न मिल्छ र कुनकुन मिल्दैन भन्ने चेतना तल्लोस्तरमा पुगोस् भन्ने पनि हाम्रो उद्देश्य हो । प्रहरी र अदालतमा दौडिनुपर्ने तहमा पुगेका विवादमा वडातहका मेलमिलापकर्ताले समन्वयनकारी भूमिका खेल्न सकोस् भन्ने पनि हाम्रो सदाशयता हो । सबै विवाद मेलमिलाप केन्द्रबाटै मिल्छ भन्ने पनि छैन । नगरपालिकामै पनि ३ वटा विवाद मिल्न नसकेको अवस्था छ ।

न्यायिक समितिमा चाहिँ कस्ता खालका विवाद आउँदा रहेछन् ?

न्यायिक समितिमा बढीजसो जग्गा खिचोला, लेनदेन, खानलाउन नदिएको भन्ने घरेलु हिंसाजन्य विवाद बढी आएका छन् ।

न्यायिक निरुपण गर्ने कार्यमा के कस्ता समस्या भोग्नुपरेको अनुभव छ ? वडा वडाको अवस्था कस्तो छ ?

न्यायिक निरुपण गर्ने सवालमा धेरै समस्या छन् । वडा कार्यालयमा मेलमिलाप कक्ष स्थापना गर्न सकिएको छैन । कतिपय वडा कार्यालयमा भवन छैन । गोठगाउँ, रामपुर लगायतका वडामा भवन नहुँदा मेलमिलाप कक्षका लागि एउटा कोठा पनि प्रवन्ध गर्न सकिएको छैन । भवन भएका वडा कार्यालयहरूले पनि एउटा कोठासम्म पनि नदिँदा मेलमिलापकर्ताहरू चौतारो र प्रतिक्षालयमा बसेर काम गर्न वाध्य छन् । मेलमिलापकर्ताहरूको यस्तो गुनासो तुरुन्त सम्बोधन गर्न सकिएको छैन । कागजपत्र र आवश्यक मसलन्दको प्रवन्ध समेत समुचित रुपमा हुन सकेको छैन । यस्ता समस्या निवारण गर्न मेलमिलाप कक्ष कसरी स्थापना गर्न सकिएला भनेर हामीले ९ वटै वडामा अनुगमन गयौँ । वडा नं. ९ मा सुरुदेखि नै मेलमिलाप कक्ष तयारी अवस्थामा रहेछ । चाहिने कागजपत्र र स्टेशनरी सामान नगरपालिकाबाटै जुटाउने राम्रो अभ्यास भएको देखियो । सबैभन्दा ठूलो समस्या वडा नं. १ मा देखियो । वडाले कोठा नै नदिएपछि सामुदायिक भवन र चौतारीमै बसेर मेलमिलाप गराइरहेको भेटियो ।
अदालतको बोझ घटाउन न्यायिक समिति खडा गरिएको हो । अब सबै स्थानीयतहमा न्यायिक समिति स्थापना गर्न वडामा अनिवार्य मेलमिलाप कक्ष अनिवार्य हुनुपर्छ । वडा नं. ७ मा भर्खर भवन बन्दै छ । भवन बनिसकेपछि एउटा कोठा दिने कुरा भएको छ । फर्निचरको व्यवस्था नगरपालिकाले गरेको छ । वडा नं. ६ मा भखैरै वडा कार्यालय भवन बन्यो । त्यहाँ कोठा दिने वचन पाइएको छ ।
वडाले कोठा दिएपछि दैनिक एकजना कार्यालयमा गएर निवेदन परे नपरेको हेर्न आग्रह गरेका छौँ । अर्काे समस्या न्यायिक समितिको अधिकार पनि हो । प्रहरी र अदालतमा जस्तो अधिकार नहुँदा अपेक्षित काम गर्न कठिनाई भोग्नुपरेको छ ।

नगरपालिकाबाट सञ्चालन भएका योजनाहरूको अनुगमन कसरी भइरहेको छ ?

अघिल्लो कार्यकालमा योजना अनुगमन कम हुनेगरेको रहेछ । अहिले हामीले अनुगमनलाई बढावा दिइरहेका छौँ ।  अहिले भर्खरै योजनाहरू सुरु हुँदैछन्, हामी अनुगमनलाई तीव्र पार्छाै ।

अन्त्यमा के भन्न चाहानुहुन्छ ?

म न्यायिक समितिको संयोजकको नाताले रामेछाप नगरबासीलाई अदालत वा प्रहरीमा जानुभन्दा पहिला आफ्नै वडामा रहेको मेलमिलाप कक्षमा गएर निःशुल्क विवाद समाधान गर्न अनुरोध गर्दछु ।