अहिलेको समय आर्थिक वर्षको अन्त्य यानिकी असार हो । यतिबेला नेपालमा सबैलाई आर्थिक वर्षको चटारो लागेको छ । नुन देखी सुनको व्यापार व्यावसाय गर्ने सबैलाई आआफ्नै चटारो छ । नेपाल सरकार पनि कसरी धेरै राजश्व संकलन गर्न सकिन्छ भन्ने हतारोमा छ । ११ महिना देखी ठप्प रहेका सम्पूर्ण विकास निर्माण कार्यहरु यति बेला जुको झैं सलबलाएका छन् ।
आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आइपुग्दा विकासे अड्डाहरूमा बजेट सक्ने चटारोको शुभारम्भ भएको छ । विविध कारणवस बन्द रहेका विकास निर्माण कार्यहरु असार सुरु हुनै लाग्दा सुचारु भएका छन् ।
नेपालका हरेक स्थानमा विकासे चटारो छ । हिउँदभरी काम नपाएर हात मुख जोर्न समेत सकसको जीवन व्यतित गरिरहेका जनताहरुले यतिबेला भने काम पाइरहेका छन् । कयौं योजनाका काममा कामदार पाउन धौधौ छ ।
नेपालमा धेरै वर्षदेखीको संस्कार नै बन्दै आएको छ, असारको शुभारम्भसँगै काम चलाऊ यानिकी न्यून गुणस्तरको सार्वजनिक विकासका काम हुने गर्छन् । यस्तो विक्रितिबाट जनता आजित भएका छन् ।
सरकारले समय छँदै पुँजीगत खर्चको रफ्तार बढाउने र विकासको क्वालिटी बृद्दि गर्ने सुगा रटान आजको मितिसम्म २० को १९ भएको छैन । जुनै जोगी आए पनि कानै चिरका भनेझैं ।
पछिल्लो समय पुँजीगत खर्चको अवस्थालाई चस्मोदित आँखाले हेर्ने हो भने पनि ५० प्रतिशत विकास निर्माण बजेट असार लाग्दा समेत पनि सकिएको हुँदैन । विभिन्न संस्थाहरुले गरेको अनुसन्धानको रिपोर्टलाई आधार मान्ने हो भने पनि १ वर्ष भरिका सम्पूर्ण कामको आधा हिस्सा एउटा असार महिनाले ओगटेको देखिन्छ । विभिन्न सर्वेक्षणहरुको रिपोर्टलाई आधार मान्ने हो भने नेपालमा विकास निमार्णको चाल कछुवाको गतिमा छ भन्ने प्रमाण छर्लङ्गै ऐना अगाडिको तस्विर झैं देखिन्छ ।
सरकारको कार्यनितीलाई आधार मान्ने हो भने असारमा कुल बजेटको २० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न नपाइने स्प्रष्ट व्यवस्था गरेको भएता पनि यो कहिल्यै लागु भएको पाइँदैन । सरकारले व्यवस्था गरेको निती नियम सरकार स्वयं र ठेकेदारहरले, छिमेकीले साँध मिचेझै मिच्दै कुल पुँजीगत बजेटको ३५ देखि ५० प्रतिशतसम्मको बजेट खर्च असारमा हुने गरेको अवस्था छ ।
मनसुन सुरु भएपछि सुचारु हुने विकासे चटारो मौलाउँदै गएको छ । सरकाले चालु आर्थिक वर्षको लागि भनेर कर उठाउन ताकेता गरेसँगै विकासे आयोजनाका जन्तिहरुलाई भ्याई नभ्याई छ । मनसुनमा सम्पन्न गरिएका समस्त आयाजनाहरुको गुणस्तर अन्यन्तै कमजोर हुने गरेको विभिन्न सर्वेहरुले निकालेका छन् ।
मनसुनमा सुरु भए पछि अघिल्लो दिन धान रोप्न हुने आहाल बनेको सडकहरु भोलिपल्ट झिसमिसेमै कालोपत्रेमा परिणत भएका हुन्छन् । ती सडकहरु नयाँ आर्थिक वर्ष लाग्न नपाउँदै गुन्द्री बेरेझैं बेर्न मिल्ने गरी उप्किन्छन् । तिनै सडक आसपासमा बनाइएका सडकपेटीहरु पनि केही दिनमै भत्किन थाल्छन् । ढलको अवस्था पनि त्यस्तै हुने गर्दछ, ठूलो पानी पर्ने बित्तिकै फुटिहाल्ने । हतारमा गरेका सम्पूर्ण विकास निर्माणका कामहरु लत्तर पत्तर हुने गर्दछन् ।
आर्थिक वर्षको अन्त्यमा गरेका विकास निर्माणका कामहरुले कहिल्यै पनि दीर्घजीवन पाउन सकिराखेको छैनन् । मनसुनमा काम गर्नु भनेको बालुवामा पानी हालेझैं मात्र हो ।
असार लागेपछि बजेट सक्ने बहानामा हतार हतारमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिले बृहत रुपमा आर्थिक अनियमितता हुने गरेको छ । असारमा काम कम र कागजी प्रक्रिया मिलाउने काम बढी हुने गरेको विभिन्न सर्वेक्षणहरुको रिपोर्टमा उल्लेख भएको छ ।
एघार महिना कुम्भकर्ण झैं निदाएर बस्ने सरकारी निकायहरूले बाह्रऔं महिनाको सुरुवातीसँगै बाँकी रहेको विकास बजेट खर्च गर्ने परिपाटीले नेपालमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा अनुशासनहीनताको ग्राफको रेखा उकालो लागेको नेपाल सरकारको आधिकारीक नियमक निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । यस्तो विकासले नेपालले काँचुली फेर्ने र नेपाली जनताले समृद्दिको सास फेर्न पाउँछन् भन्नु दीवा सपना मात्र हो ।
