नेपाल विद्युत प्राधिकरण र जिल्लाका प्राविधिक टोलीले पेश गरेको मूल्यांकन प्रतिवेदन अनुसार अनियमितता भएको रकम योजनाका लागि तय गरिएको कूल बजेटको करिब ४० प्रतिशत हो । आव २०७४/७६ र २०७५/७६ का लागि पालिकाले उपभोक्ता समिति र श्रम दानबाट तीन वटा वडामा विद्युतीकरण योजना स्वीकृत गरेको थियो । तर, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र ठेकेदारले सेटिङ गरेर कागजमा उपभोक्ता समिति मार्फत निर्माण कार्य भएको देखाएर रकम हिनामिना गरेको खुलेको छ ।

तर, अनुसन्धानबाट खुलेका तथ्य र प्रमाणमा २ करोड २९ लाख ८ हजार १ सय ५५ रुपैयाँँ ९४ पैसा बराबरको मात्रै काम गरेर २ करोड ९४ लाख २५ हजार २ सय २ रुपैयाँँ ६२ पैसा रकम अनियमितता भएको देखिन्छ । अनियमितता भएको यो रकम कूल बजेटको ५६ प्रतिशत भन्दा बढी हुन आउँछ । त्यसैगरी नागदह र बिजुलीकोटको विद्युतीकरणमा ५ करोड ३८ लाख ५६ हजार ८ सय ६७ रुपैयाँँ खर्च भएको देखाइएको थियो । तर, विद्युत प्राधिकरणबाट भएको मूल्यांकनमा ४ करोड ११ लाख ८१ हजार ३ सय ६३ रुपैयाँँ ३८ पैसा बराबरको मात्रै काम देखिएको थियो ।

अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा नागदह र बिजुलीकोटको विद्युतीकरण योजनाको बजेटमा १ करोड २६ लाख ७५ हजार ५ सय ३ रुपैयाँँ ६२ पैसा अनियमितता अनियमितता देखिएको छ ।

आफू अनुकुल लागत अनुमान तयार पारेको, प्राविधिक लागत अनुमान विना नै योजना/फेज परिवर्तन गरेको, हुदै नभएका सामान खरिदको बिल देखाएर रकम भुक्तानी गरेको, उपभोक्ता समितिका सदस्यलाई हिसाव अनुसार भुक्तानीको विवरण नदेखाई हस्ताक्षर गनै लगाएको, अनुगमन र नियमन गर्न अवरोध खडा गरेको र यसमा पालिका अध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लेखापाल, विद्युतीकरण योजनाका ठेकेदार र उपभोक्ता समितिका प्रतिनिधिको संलग्नता देखिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

वडा नम्बर ५ मा पर्ने नौवटा गाउको विद्युतीकरण अन्तर्गतको बजेटमध्ये गाउँपालिकाबाट विद्युतीय सामाग्री खरिदमा गाउँपालिकाले ३ करोड ८२ लाख २५ हजार ६ सय ७१ रुपैयाँँ भुक्तानी गरेकोमा विद्युत प्राधिकरणको मूल्यांकनमा उक्त कामका लागि ४१ लाख २५ हजार कम अर्थात ३ करोड ४० लाख ९९ हजार ९ सय १३ मात्रै देखिन्छ । त्यस्तै पोल/तार जडान तथा लेवर कार्यका लागि १ करोड ३७ लाख ७५ हजार ८ सय ४५ रुपैयाँँ भुक्तानी भएकोमा स्थलगत अध्ययनपछिको मूल्यांकनमा ७८ लाख २८ हजार ८ सय ७५ रुपैयाँँ देखिन्छ । यसमा ५९ लाख ४६ हजार ९ सय ६९ रुपैयाँँ अनियमितता भएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

त्यसैगरी विद्युतीकरणका लागि चाहिने उपकरण ढुवानीमा पालिकाबाट १८ लाख ५५ हजार ३ सय ५१ रुपैयाँँ भुक्तानी भएकोमा प्राधिकरणको मूल्यांकन ८ लाख ६० हजार मात्रै देखिन्छ । ढुवानी भाडामा मात्रै करिब १० लाख रुपैयाँँ बढी देखाइएको छ । यी सबैमा गरी वडा नम्बर ५ को विद्युतीकरणमा १ करोड २६ लाख ७५ हजार ५ सय ३ रुपैयाँँ हिनामिना भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै वडा नम्बर १ मा पर्ने दुरागाउ र होपनाका लागि विद्युत सामाग्री खरिद गर्न पालिकाले ५ करोड ६२ हजार ६ सय ५८ रुपैँया भुक्तानी दिएकोमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भने ३ करोड ३४ लाख ४९ हजार ४ सय ३ रुपैयाँँको मात्रै हिसाव निकालेको छ । यसमा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र ठेकेदारले १ करोड ६६ लाख १३ हजार २ सय ५५ रुपैयाँँ हिनामिना गरेको देखिन्छ । ढुवानीमा २२ लाख ७० हजार रुपैयाँँ देखाइएकोमा १५ लाख १० हजार ७ सय रुपैयाँ अनियमितता भएको देखिन्छ ।

यी सहित दुरागाउँ र होपिनाको विद्युतीकरणमा विनियोजित ५ करोड २३ लाखभ न्दा बढी बजेटमा २ करोड २९ लाख ८ हजार १ सय ५५ रुपैयाँको मात्रै काम गरेर २ करोड ९४ लाख २५ हजार २ सय २ रुपैयाँँ हिनामिना भएको अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पालिका अध्यक्ष खड्कासहित धेरैजसो आरोपितले योजना अघि बढाउदा गल्ती भएको स्वीकार गरेबका छन् । तर, गल्तीमा एकअर्कालाई दोष दिएर उनीहरु उम्किन खोजेको देखिन्छ ।

अख्तियारले पालिका अध्यक्षसहित हिनामिनामा संलग्न राजुप्रसाद न्यौपाने, टंकप्रसाद चौलागाई, दुर्गाबहादुर डिम्दोङ तामाङ, नोर्बु लामा, वेतबहादुर पुँवार, ममिता श्रेष्ठ, सुब्बा थापामगर, सुनबहादुर तामाङ, करिष्मा परियार, दलबहादुर तामाङ, होमबहादुर महत, अनिता श्रेष्ठ र डिल्लीबहादुर सुनुवार विरुद्ध बिगो, जरिवाना र कैद सजायँ मागदाबीसहित मुद्दा दायर गरेको छ । त्यस्तै काजीबाबु थापा, तारा गुरुङ, युवराज सुनुवार, वुद्धिबहादुर तामाङ, मेनुका खड्का, अस्मिन रोका, प्रचण्ड सुनुवार, घण्टिकादेवी सुनुवार, अशोककुमार सुनुवार, दिलमाया थापा, प्रकाश सुनुवार र अमृतबहादुर तामाङ विरुद्ध पनि बिगो, बिगो, जरिवाना र कैद सजाय माग दाबी गरेको छ ।

उनीहरुलाई बयानका लागि बोलाएर तारेखमा छाडेकोमा अख्तियारले पुनः बोलाउदा म्याद गुजारेका थिए । फरार रहेकै अवस्थामा अख्तियारले हिननामिनामा संलग्न १ कम्पनी र २६ व्यक्ति विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । मुद्दा अहिले विशेष अदालतमा विचाराधीन छ ।

अनियमितता गर्नेलाई कति बिगो/जरिवाना ?

विद्युतीकरण योजनाको रकम अनियमितता गर्ने मुख्य योजनाकार पालिका अध्यक्ष खड्कालाई बनाइएको छ । खड्काकै योजनामा बजेट अनियमितताको सेटिङ भएको अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

अख्तियारले खड्काविरुद्ध अनियमितता भएको कूल रकमलाई नै बिगो र त्यति नै जरिवाना मागदाबीसहित मुद्दा दायर गरेको हो । खड्का विरुद्ध ४ करोड २१ लाख ७ सय ६ रुपैयाँ बिगो र बिगो बमोजिम जरिवाना मागदाबी लिइएको छ ।

त्यस्तै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजुप्रसाद न्यौपाने विरुद्ध १ करोड १२ लाख ८२ हजार १ सय ७८ रुपैयाँ, तत्कालीन लेखापाल दुर्गाबहादुर डिम्दोङ तामाङ विरुद्ध १ करोड २६ लाख ७५ हजार ५ सय ३ रुपैयाँ बिगो र बिगो बराबरकै जरिवाना तथा कैद सजाय मागदाबी लिएको छ ।

वडा नम्बर ५ (साविक नागदह गाविसका ५ गाउँ) का उपभोक्ता समिति अध्यक्ष बेतबहादुर पुवाँर, कोषाध्यक्ष ममिता श्रेष्ठ, सचिव सुब्बा थापामगरको हकमा ३५ लाख २ हजार ६ सय १४ रुपैयाँ बिगो र त्यति नै जरिवाना असुल्नु पर्ने अभियोजनपत्रमा उल्लेख छ ।

सोही वडाको ४ गाउ समेट्ने गरी बनाइएको अर्को उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष सुनबहादुर तामाङ, कोषाध्यक्ष करिष्मा परियार र सचिव दलबहादुर तामाङकोह कमा ३७ लाख ८६ हजार ९ सय २ रुपैयाँ बिगो र बिगो बमोजिम जरिवाना असुल्न भनिएको छ ।

वडा नम्बर ४ (बिजुलीकोट) स्थित उपभोक्ता समिति अध्यक्ष होमबहादुर महत, कोषाध्यक्ष अनिता श्रेष्ठ र सचिव डिल्लीबहादुर सुनुवारको हकमा ४२ लाख ३५ हजार ६ सय ८६ रुपैयाँ बिगो र त्यति नै जरिवाना, ठेक्का पाउने पाइक कन्स्ट्रक्सन प्रालिको हकमा सञ्चालक अमृतबहादुर तापाङ विरुद्ध ४२ लाख ३५ हजार ६ सय ८६ रुपैयाँ बिगो र त्यति नै जरिवाना र मूख्य प्रतिवादी सरह थप बिगो र जरिवाना मागदाबी लिइएको छ । वडा नम्बर १ (दुरागाउ) उपभोक्ता समिति अध्यक्ष काजीबाबु थापा, कोषाध्यक्ष तारा गुरुङ र सचिव युवराज सुनुवारको हकमा १ करोड २ लाख ५१ हजार ९ सय ९५ रुपैयाँ बिगो र त्यति नै जरिवाना असुल्नुपर्ने मागदाबी छ ।

वडा नम्बर १ कै थप २ वटा गाउ समेट्ने उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष वुद्धिबहादुर तामाङ, कोषाध्यक्ष मेनुका खड्का र सचिव अस्मिन रोका विरुद्ध ८४ लाख ९१ हजार ६ सय ८ बिगो र त्यति नै जरिवाना, सोही वडाको अरु २ गाउ समेटिएको उपभोक्ता समिति अध्यक्ष प्रचण्ड सुनुवार, कोषाध्यक्ष घण्टिकादेवी सुनुवार र सचिव क्याल्बु तामाङको हकमा ३२ लाख २९ हजार ७ सय ३८ रुपैयाँ बिगो र त्यति नै जरिवाना असुल्न भनिएको छ ।

वडा नम्बर १ का उपभोक्ता समिति अध्यक्ष अशोक कुमार सुनुवार, कोषाध्यक्ष दिलमाया थापा र सचिव प्रकाश सुनुवारको हकमा ६६ लाख ७० हजार ७ सय ८ र त्यति नै जरिवाना, लेखापाल नोर्बु लामाको हकमा २ करोड ९४ लाख २५ हजार २ सय २ रुपैयाँ बिगो र त्यति नै जरिवाना, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टंकप्रसाद चौलागाइँको हकमा ३ करोड ८ लाख १८ हजार ५ सय २८ रुपैयाँ बिगो र त्यति नै जरिवाना मागदाबी गरिएको छ । अख्तियारले अनुसन्धान गरेपछि एक पटक बयानका लागि बोलाएको र त्यसपछिको बयानमा बोलाउदा म्याद गुजारेर अनुपस्थित भएका थिए ।

अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले विद्युतीकरण योजना अघि बढाउँदा कानुन विपरित रकमान्तर गरेको, सार्वजनिक खरिदका प्रावधान विपरित ठेक्कापट्टा लगाएको, लागत अनुमान नै तयार नपारेको र हुँदै नभएका सामानको परिमाण देखाएर रकम भुक्तानीलगायतका उजुरीका आधारमा अघि बढेको अनुसन्धानमा पालिका अध्यक्ष देखि ठेकेदारसम्मको संलग्नता देखिएको बताए । उनले स्थानीय तहसँग सम्वन्धित भ्रष्टाचार र हिनामिनाका केस पनि बढी हुने गरेको बताए ।

‘पालिकालाई अधिकारसम्पन्न बनाइएको छ तर यसको प्रयोगमा पनि त्यत्तिकै रुपमा दुरुपयोग भएको देखिन्छ, लिखु तामाकोसी गाउपालिकामा भएको विद्युतीकरण योजनाको अनियमितताले पनि त्यसलाई पुष्ट्याई गर्छ ।’ योजनामा अनियमितता देखि घुस र कानुन विपरितका निर्णयमा स्थानीय जनप्रतिनिधहरुको संलग्नता बढी देखिएको उनले बताए ।

उनका अनुसार १८ हजार भन्दा बढी उजुरी अख्तियारमा परेकोमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र स्थानीय तह सँग सम्वन्धित संख्या मात्रै ८ हजार भन्दा बढी छ । यसले पनि अनियमितता र भ्रष्टाचार स्थानीय सरकारमा मौलाउदै गएको देखाउँछ ।

(ईकान्तिपुरबाट साभार)