राष्ट्रिय गौरवको सुनकोसी–मरिण बहुद्देश्यीय आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले आयोजनाबाट डुबानमा पर्ने भनी दुई वर्षदेखि रोक्का राखेको जग्गाको मुआव्जा नदिएको बताएका छन् ।
‘सिन्धुली जिल्लामा जग्गा अधिग्रहण गरी मुआब्जा र क्षतिपूर्ति वितरण भइसक्यो,’ मन्थली नगरपालिका ६ हात्तीटारका बृहस्पति माझीले भने, ‘तर रामेछापतर्फको डुबान हुने जग्गाको मुआब्जा वितरण त परै जावस् निर्धारणसमेत गरीएको छैन ।’ जग्गा अधिग्रहणका लागि झन्डै १ वर्षअघि मूल्यांकन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सहायक प्रजिअको अध्यक्षतामा उपसमितिको गठन गरेको थियो । उक्त उपसमितिले अझै मूल्यांकनको काम सकेको छैन ।
आयोजनाका प्रमुख इन्जिनियर विश्वबन्धु केसीका अनुसार आयोजनाको बाँधका कारण रामेछापको मन्थली–६ र खाँडादेवी–३ र ४ मा गरी ५ सय ८९ रोपनी जग्गा अधिग्रहण हुँदै छ । उक्त जग्गा अधिकांश डुबानमा पर्ने क्षेत्र हो । सुनकोसीमा निर्माण हुने १४ मिटर अग्लो उक्त बाँधका कारण उत्तरतर्फको तामाकोसी नदीमा हात्तीटारसम्म र पश्चिमतर्फको सुनकोसी नदीमा भीरपानीको डब्खा नजिकसम्म डुबान हुने केसीले बताए ।
डुबान हुने क्षेत्रमा जम्मा १६ घर गोठसमेत रहेकाले तिनलाई क्षतिपूर्ति दिई हटाउने तयारी छ । अधिग्रहरण हुने जग्गा २ वर्षअघिदेखि नै रोक्का राखिएको छ । सिन्धुलीतर्फको अधिग्रहण भने टुंगो लगाएर मुआब्जासमेत वितरण गरिसकेको आयोजनाका इन्जिनियर केसीले बताएका छन् ।
आयोजनाको सरोकार राख्ने बलवीर माझीले सुनकोसी–मरिण आयोजनालाई मुआब्जा क्षतिपूर्ति लगायतका १३ बुँदे ध्यानाकर्षणप्रति आयोजनाले बेवास्ता गरेको गुनासो गरे । मन्थली नगर प्रमुख रमेशकुमार बस्नेतले आयोजनाले नागरिकको माग छिटो सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।
‘सिन्धुली र रामेछापमा फरक व्यवहार सह्य हुँदैन,’ बस्नेतले भने, ‘मुआब्जाको टुंगो लगाई निर्णयमा पुग्नुपर्छ ।’ प्रजिअ दीपककुमार पहाडीले डुबानमा पर्ने घरजग्गा, रूखलगायतको मूल्यांकन भइरहेकोले प्रतिवेदन प्राप्त हुनासाथ मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठक राखेर निर्णय लिने बताए ।
आयोजना सुनकोसी र तामाकोसीको संगम स्थानभन्दा ७ सय ५० मिटर पूर्वतर्फ बाँध बाँधेर १३ दशमलव ३ किलोमिटर सुरुङमार्फत सिन्धुली जिल्लाको मरिण खोलामा लैजाने योजना छ । सुनकोसीबाट सुरुङ हुँदै प्रतिसेकेन्ड ६७ घनमिटर पानी मरिण खोलातर्फ पठाएर सिन्धुलीको कुसुमटारमा ३१ मेगावाट विद्युत निकाल्ने र त्यसपछिको पानी झन्डै ४२ किलोमिटर मरिण खोलामा बगाएर वाग्मती नदीमा लाने योजना रहेको केसीले बताए ।
वाग्मतीमा यसअघि नै सिँचाइका संरचना निर्माण भएकाले त्यसमार्फत बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषा जिल्लाका करिब १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गर्ने लक्ष्य आयोजनाले लिएको छ ।
(हामीले यो खबर ईकान्तिपुरबाट लिएका हौँ ।)
