माननिय शिक्षा मन्त्रीज्यू,

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय,

सिंहदरबार, काठमाण्डौं ।

सर्बप्रथम यहाँलाई शिक्षा मन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा नियुक्त हुनुभएकोमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना ब्यक्त गर्न चाहन्छु । यहाँको कार्यकालमा शिक्षा क्षेत्रमा भएको ठुलो बेथिति तथा असमानतालाई चिर्दै शिक्षा क्षेत्रमा आमुल परिवर्तन ल्याई शिक्षामा छलाङ मार्न सफल रहोस भन्ने कामना गर्दछु ।

म रामेछाप जिल्ला, रामेछाप नगरपालिका, वडा नं. ८ रामेछापमा अवस्थित एक सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारी हुँ । माननिय ज्यू यतिबेला तपाई देशको शिक्षामन्त्रीजस्तो गरिमामय पदमा नियुक्त हुनुभई देश, विदेश, आफ्नो आफन्त तथा सम्पुर्ण नेपालीहरुबाट बधाई शुभकामना तथा सुभेक्षा पाईरहँदा हामी सामुदायिक विद्यालयमा काम गर्ने विद्यालय कर्मचारीहरु अब हाम्रो दिन फिर्छ कि भनेर मनमा झिनो आशा लियर माननिय शिक्षा मन्त्रीज्यू को बैज्ञानिक कार्ययोजना र कार्यशैलीको प्रतिक्षामा बसेका छौ । हामी विद्यालय कर्मचारीहरु बिगत लामो समयदेखि हेपिएका छौ । हाम्रो श्रमको मूल्याङकन् हुन सकेको छैन । हामी बिद्यालय कर्मचारीहरुको अनगिन्ती पिडाहरु छन । त्यसैले देशैभरीका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरुको पिडा समेटेर यो खुल्ला पत्र लेख्दै छु।

शिक्षा ऐन २०२८ बमोजिम सामुदायिक विद्यालयहरुमा नियुक्ति भई सेवा गरिरहेका हामी विद्यालय कर्मचारीहरुलाई शिक्षा ऐन २०२८ को वास्ता नगरी लामो समयसम्म विद्यालयहरुको आन्तरिक श्रोतबाट पारिश्रमिक लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भयो । जसले गर्दा विद्यालय कर्मचारीहरुको भविष्य अन्यौलतातिर धकेलिदै गयो । तर सङ्गै कार्यरत शिक्षकहरुलाई २०४६ सालको जनआन्दोलन पश्चात स्वतः स्थायी भई सेवा सुविधाको अवसर प्राप्त भयो । सोही कुराबाट प्रेरित भएर २०४७ सालबाट विदयालय कर्मचारीहरु सङ्गठित भई विभिन्न खालका सङ्घ संगठन तथा समुह बनाई पेशागत हकहितको लागि संघर्ष गर्न थाले ।

विद्यालय कर्मचारीहरुको लामो समयको संघर्षपछि २०६७ सालमा भएको शिक्षा नियमावलीको छैठौ संसोधनले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको लागि निश्चित अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था भयो, जसले गर्दा विद्यालय कर्मचारीहरुलाई थोरै भए पनि राहतको व्यवस्था भयो तर पूर्ण सेवा सुबिधाको व्यवस्था भने भएन । जुन अनुदान द्वारा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कार्यालय सहयोगीलाई मासिक रू.४,०००\-  ४,५००\- र रू ७,५००\- त्यस्तै लेखापाललाई ११,५००\- मात्रै हुने गरी थोरै रकम उपलब्ध गराउदै आएको छ । जबकी सोही पद र हैसियतका निजामति सेवाका कर्मचारी सहायक (खरिदार) लाई मासिक २८,६१०\- लेखापाल (ना.सु. मासिक रु. ३०,२००\- पोशाक भत्ता रु. १०,०००\- महंगी भत्ता रू.२,०००\-तथा दुर्गम भत्ता लगायतका सुबिधाहरुको ब्यबस्था नेपाल सरकारले दिईदै आएको छ ।

विद्यालयमा सँगै सेवा गरेको भएपनि शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीबीच पनि सेवा–सुविधाका हिसाबले ठूलो भिन्नता रहँदै आएको छ ।एउटै विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक र विद्यालय कर्मचारी बिच हुने विविध खालको विभेदलाई विगतका शिक्षा ऐनमा विद्यालय कर्मचारीसम्बन्धी व्यवस्था नहुँदा सँगै काम गरेपनि शिक्षकले पेन्सनलगायतका सुविधा पाउँदा विद्यालय कर्मचारीहरु भने बृद्वाबस्थामा खाली हात विदा हुँदै घर फर्किनुपर्ने बाध्यता रहदै आएको छ । संघिय सरकारले विद्यालय कर्मचारीहरुलाई आवश्यक सुविधा दिनको लागि सधै आनाकानी गरिरहेको छ । संघिय सरकारले विद्यालय कर्मचारीलाई स्थायी प्रक्रियामा लाने र शिक्षकहरु सरह सुविधा उपलब्ध गराउने आश्वासन दिदै विगत लामो समयदेखि श्रम ऐनले तोकेको न्युनतम पारिश्रमिक पनि नदिएर श्रमशोषण गरिरहेको कुरा अवगत नै छ ।

वितेका दशकमा मात्रै हेर्ने हो भने देशमा कैयौ पटक सरकार फेरिए । विद्यालय कर्मचारीको समस्या भने जस्ताको त्यस्तै रह्यो । शिक्षक र निजामति तर्फका कर्मचारीहरुको बर्षैपिच्छे पारिश्रमिक बढिरहँदा सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीको सेवा सुबिधा तथा पारिश्रमिकको विषयमा  कुनै पनि सरकारको पालामा सम्बोधन हुन सकेन । तर पनि हामी विद्यालय कर्मचारीहरु भोको पेट लिएरै भए पनि विद्यालयको काम काजमा सकृयताका साथ लागिरह्यौ  ।

विद्यालय कर्मचारीहरुको समस्या ज्यूँ का त्यूँ रहनुको कारण के होला ? राज्य सञ्चालकहरु किन विद्यालय कर्मचारीको विषयमा गम्भीर नभएका होलान् ? किन सरकारले विद्यालय कर्मचारीहरुको श्रम शोषण गरिरहेको छ ?किन विद्यालय कर्मचारीहरुलाई सौतेनी व्यबहार गरिन्छ ? सरकारले विद्यालय कर्मचारीको श्रमको मूल्याङकन् किन गर्दैन ? यस्ता यावत प्रश्नको उत्तर नपाउँदाको छटपटि वयान गरी साध्य छैन ।

सरकारले नै श्रमिकको मासिक न्युनतम तलब १५ हजार रुपैंया तोकेको भए पनिसरकारकै निर्णयबाट समेत वञ्चित वर्ग हो विद्यालय कर्मचारी । दिन प्रतिदिन महङ्गी बढिरहेको बेला मासिक रू.४,०००\-,  ४,५००\- , रू.७,५००\- र रू.११,५००\- पारिश्रमिक लिने  विद्यालय कर्मचारीको घरव्यवहार चलाउन, छोराछोरी पढाउन, र बिरामी हुँदा उपचार खर्चको जोहो गर्नको लागी साह्रै समस्या भएको छ ।  आज के खाउँ ? भोलि के लाऊँ ? परिवार कसरी पालौ ? भन्ने अवस्थामा रहेका विद्यालय कर्मचारीबाट के खालको कार्य सम्पादन हुने होला ? भन्ने तर्फ किन सरकार सोच्दैन । निरीह विद्यालय कर्मचारी र कार्यालय सहयोगी भने केही हुन्छ कि भन्ने आश गरेर बसेको दयनीय अवस्था छ ।  “पाकेछ अब झर्छ भनेर मुख आँ गर्दै आँपको फेदमा बस्नु” भने जस्तै सारा विद्यालय कर्मचारी र कार्यालय सहयोगी सेवा सुविधाको आशामा बसेको लामो समय भै सकेको छ । कहिले सम्म यही अवस्थामा बस्नु पर्ने हो भन्ने यकिन कुरा कँही कतैबाट नआउनु भनेको हामी विद्यालय कर्मचारीहरु प्रति गरिएको हेपाहा प्रवृत्ति नै हो ।

विगत लामो समय देखि सरकारले विद्यालय कर्मचारीका विषयमा कुनै पनि कुरामा ध्यान दिईएन । सरकारले वर्षैपिच्छे बजेट बनाउँदा विद्यालय कर्मचारीका हक हितमा कहिल्यै पनि गम्भीर भई सोचेको भेटिएन । मासिक ३० हजार रुपैंया तलब खाने सरकारी ओहोदाको कर्मचारी र मासिक  ४,०००\- तलब खाने विद्यालय सहयोगी बिचको तलब स्केललाई आधार मानेर प्रतिशतमा तलब निर्धारण गर्दा विद्यालय कर्मचारी माथि फेरी ठुलो अन्याय भएको छ । विद्यालय कर्मचारीका सवालमा थुप्रै समस्या छन् । सरकारको कोषबाट तलब खाने एउटा नेपाली नागरिक मासिक ४,०००\- रुपैंयाबाट गुजारा गरिरहेको छ भन्ने कुरा भन्दा या सुन्दा साह्रै लज्जास्पद कुरा हुन्छ । सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारी र कार्यालय सहयोगीको यो विवशता समाधानका बारेमा विधि सम्मत निकाश निकाल्ने जिम्मा सरकारकै हो । त्यसैले सरकारले बेलैमा सोच्नुपर्ने देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८\०७९ को बजेट भाषणबाट नेपाल सरकारका दरबन्दी तथा करारमा नियुक्ति भई कार्य गरिरहेका सम्पुर्ण शिक्षक तथा निजामति कर्मचारीहरुलाई तलब भत्ता वृद्वि गरियो तर सोही सामुदायिक विद्यालयमा झिनो अनुदानबाट तलब भत्ता प्राप्त गरी कार्य गरिरहेका बिद्यालय सहयोगी जो बिहान अरु शिक्षकहरुभन्दा पहिले विद्यालयमा आई कक्षा कोठाहरु खोली सम्पुर्ण कक्षाकोठाहरु सरसफाई गर्ने र साँझमा सबै शिक्षकहरु घर गईसकेपछी सबैभन्दा अन्तिममा कक्षाकोठाहरु बन्द गरी घर जानुपर्दछ ।

त्यस्तै बिद्यालयको लेखा कर्मचारी (लेखापाल) जसले विद्यालय सञ्चालन गर्नको लागि सम्पुर्ण ठेक्का नै लिए झै गरी विद्यालयको आर्थिक क्षेत्र, प्रसाशनिक क्षेत्र, परीक्षा, पुस्तकालय आदिको  सम्पूर्ण जिम्मा लिई बिहान, बेलुकी, साँझ, शनिवार तथा सार्वजनिक विदा केही नभनि कार्य गर्नुपर्दछ । निजामति तर्फको कार्यालय सहयोगी (पियन) को समेत मासिक पारिश्रमिक २४,०१०\- हुँदा हामी विद्यालयको कर्मचारीहरु (जसले विद्यालयको सम्पुर्ण कार्यभार सम्हाल्नुपर्दछ) को पारिश्रमिक श्रम ऐनले तोकेअनुसार न्युनतम पारिश्रमिक पनि नहुँदा हामीलाई साह्रै हिनताबोध भएको छ ।यसरी विद्यालय कर्मचारीहरुलाई धेरै कामको भार थमाएर उचित सेवा सुविधा उपलब्ध नगराउदा हामी विद्यालय कर्मचारीहरुको पेशा सङ्कटमा परेको महसुस भएको छ ।

आ.ब. २०७८\०७९ को बजेट भाषणले हामी विद्यालय कर्मचारीहरुलाई आफ्नो सेवा क्षेत्रमा रही कार्य सम्पादन गर्न “नखाँउ भने दिनभरीको सिकार खाउ भने कान्छा बाउको अनुहार” भनेझै भएको छ । त्यसैले बिगतका सरकार तथा शिक्षामन्त्री गैरजिम्मेवार भई विद्यालय कर्मचारीको कुनै पनि समस्याको सम्बोधन गर्न तत्परता नदेखाएको भए पनि तपाईं माननियशिक्षा मन्त्रीजस्तो गरिमामय पदमानियुक्त हुनुभएकोछ ।

अबतत्काल आ.व. २०७८\०७९ को सुरुवात बाट नै लागु हुने गरी हामी विद्यालय कर्मचारीहरुको तह र योग्यता अनुसार १०+२ सञ्चालन भएको माध्यमिक बिद्यालयका विद्यालय कर्मचारीहरुको सेवा सुबिधा ना.सु. तथा नि.मा.वि. तृतिय शिक्षकको सरह, कक्षा १० सम्म सञ्चालन भएका माध्यमिक विद्यालयको  विद्यालय कर्मचारीहरुको खरिदार वा प्रा.वि. तृतीय तहको शिक्षक सरह, विद्यालय सहयोगीहरुको सेवा सुबिधा निजामति सेवाका कार्यालय सहयोगीको सरह बनाउन साथै सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरुको तह र योग्यता अनुसार दरबन्दी कायम गरीस्थायी प्रकृयामा लैजानको लागि यथाशिघ्रप्रकृया बढाउन हार्दिक अनुरोध गर्दछु  र अन्तमा तपाईंको कार्यकालमा विद्यालय कर्मचारीहरुको माथि उल्लेखित समस्याहरको समाधान गर्नुभएमा हामी देशैभरीका बिद्यालय कर्मचारीहरुले तपाईलाई सधैभरी बिर्सने छैनौ । सधै तपाई र तपाईको सरकारको प्रसंशा गर्नेछौ । माननिय ज्यू तपाई बिगतका शिक्षामन्त्री जस्तो असफल शिक्षामन्त्री बन्नु हुनेछैन भन्ने पुर्ण विश्वासका साथ फेरी पनि हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु ।

धन्यबाद !

रमेश तामाङ

विद्यालय कर्मचारी

श्री गौरीशङ्कर मा.वि. रामेछाप।

E-mail: [email protected]