सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट अङ्कलाई परिमार्जन गर्दै १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसदहरुको नाराबाजीका कारण २ पटक स्थगित भएको बैठकमा तेस्रो पटक अर्थमन्त्री जनार्धन शर्माले विधेयक प्रस्तुत गर्नुभयो । अर्थमन्त्री शर्माले प्रस्तुत गरेको प्रतिस्थापन विधेयकको प्रमुख उद्धेश्य नै बहुआयामिक गरिबी न्यूनीकरण राखिएको भन्दै सरकारले व्याप्त गरिबी हटाउन तीन महिना भित्र विस्तृत योजना तयार पार्ने बताउनुभयो ।
पर्याप्त स्रोत साधन र जनशक्तिका बाबजुद बहुआयामिक गरिबी जनसङ्ख्याको १७ दशमलब ४ प्रतिशत हुनु त्यसमा पनि कर्णाली प्रदेश, प्रदेश नम्बर २, सुदूरपश्चिम प्रदेशको अवस्था गम्भीर रहेको विधेयकमा उल्लेख छ । कोरोनाको रोकथाम तथा उपचारको लागि बजेट अभाव नभएको शर्माले बताउनुभयो । यस्तै राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा बलिदान गर्नेहरुलाई मासिक ३ हजार रुपैयाँ भत्ता दिने सरकारले घोषणा गरेको छ ।
सरकारले कोरोना महामारीका कारण रोजगारी र आयआर्जन गुमाएका अनौपचारिक एवंम् असङ्गठित क्षेत्रका गरिव तथा विपन्न झण्डै ५ लाख परिवारलाई एक पटकका लागि प्रति परिवार १० हजार निश्चित मापदण्डका आधारमा नगद अनुदान प्रदान गर्नेपनि मन्त्री शर्माले बताउनुभयो । यस्तै क्यान्सर एवंम् मिर्गौलाका गम्भीर रोग भएका र गम्भीर मेरूदण्ड पक्षघात भएका बिरामीलाई मासिक ५ हजार रुपैयाँ भत्ता दिने घोषणा गरिएको छ ।
सरकारले कृषि बीमाको लागि पनि बजेट थपेको छ । प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत प्रत्येक पालिकाको केन्द्र जोड्ने गरि बनाईएको १४ सय वटा सडक योजना खारेज गरिएको छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले एकैपटक थालेका ती सडक बजेट सुनिश्चितता नभएकाले खारेज भएका हुन् । सरकारले बजेटको स्रोत व्यवस्थापनलाई हेरफेर गरेको छ ।
अर्थमन्त्री शर्माले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हाँसिल हुने अनुमान गर्नुभएको छ । यसैबिच नेकपा एमालेले भने सरकारले जवरजस्ती संसद चलाएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । प्रतिपक्षी दलले विरोध गरिरहेको समयमा संसद बैठक अगाडि बढाई विधेयक पेश गरेर पारित गर्नु गलत भएको एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले बताउनुभयो । एमालेले, माधब कुमार नेपाल सहितका १४ सांसदलाई कारवाही नगरेसम्म सदन चल्न नदिने अडान लिदै आएको छ ।
