आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर रामेछाप सहित आधिकांश स्थानमा बजेट सिध्याउने असारे विकासको चटारो यसवर्ष पनि अत्याधिक देखिएको छ । देशको संरचना बदलिए पनि असारमा नै बजेट सक्न भ्याइनभ्याई गर्ने प्रवृत्तिमा कमी आएको देखिदैन । असार सुरु भएदेखिनै गोरेटो बाटो, नाली सफाइ, खानेपानी, सिँचाइ कुलो, पोखरी, मन्दिर निर्माण र मर्मतजस्ता काम टोलैपिच्छे चलिरहेका छन् ।
गत आर्थिक वर्षको अन्तमा कोरोना सङ्क्रमणको डरले विकासका काम केन्द्रित नबनेका तिनै तहका सरकार यो वर्ष भने संक्रमणकै जोखिमबीच काममा खटिएका छन् । जब आर्थिक वर्ष सकिन लाग्छ तब पूर्वाधार विकासको नाममा विनाशको खेती सुरु हुँदै जाने गर्छ । हरेक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने असारे विकास केवल बजेट सक्ने काम मात्रै हुने गरेको पाइन्छ ।
सरकारले बजेट पारित अघिल्लो वर्षको असारमै गरे तापनि बजेट सक्ने उद्देश्यले अन्तिम समयमा काम हुँदा गुणस्तरमा लापरवाही हुने गरेको छ । यसले गर्दा हरेक वर्ष विकास–निर्माणमा छुट्याइएको बजेट बालुवामा पानी हालेसरह भएको छ । त्यस्तै छोटो समयमा काम गर्दा आर्थिक अनियमितता भएको पाइन्छ । यो समयमा भएको विकास केबल क्षणिक हुन्छ । एकातर्फ वर्षातको समय र अर्को तर्फ छोटो समयमा भएको विकास कागजीरुपमा मात्र सीमित हुन्छ ।
वर्षायामको समयमा हुने विकास–निर्माणका कार्यहरू केवल बजेट सक्ने काम मात्र हुने गरेको पाइन्छ । बजेट अनुमोदनमा ढिलाई हुँदा खर्च प्रणाली प्रभावित भएको भन्दै संविधानमा १५ जेठमा बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरियो । बजेट पारित भएको लामो समयसम्म प्रायः कार्यक्रमको बोलपत्र कागजात नै तयार नहुने प्रवृत्ति उस्तै रह्यो । संविधान आउनुपूर्व असार मसान्तमा सार्वजनिक हुने बजेट संसदबाट असोजसम्ममा पारित नहुन्जेल नियमित खर्च चलाउन पेस्की बजेटको व्यवस्था गरिएको हुन्थ्यो ।
बजेट पारित भएपछि मात्र ठूला परियोजनाको ठेक्का लगाउन बोलपत्र कागजात तयार पार्न विज्ञ प्रक्रिया सुरु हुन्थ्यो । विज्ञले तयार गरेको कागजातका आधारमा सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार बल्ल फागुन—चैतमा ठेक्का दिइन्थ्यो । यसले गर्दा पुँजीगत खर्च जेठ(असारमा हुनु स्वभाविक जस्तो थियो । तर, १५ जेठमा बजेट सार्वजनिक भएर असार मसान्तमा पारित हुँदा पनि सरकारी निकायले बोलपत्र कागजात तयार पार्न असोज कुर्ने प्रवृत्ति छाडेका छैनन् । यसै कारण सरकारको ठेक्का प्रणाली र खर्चमा सुधार हुन सकेको छैन ।
विगतमा पनि विकास निर्माणका लागि विनियोजित पुँजीगत बजेटको ठुलो हिस्सा असारमा मात्रै खर्च हुने गरेको थियो । विगत केहि वर्षको तथ्याँकअनुसार कुल वार्षिक पुँजीगत बजेटको झन्डै आधा बजेट ४०—५० प्रतिशत रकम मात्रै असारमा खर्च हुने गरेको छ । पुँजीगत खर्च अत्यन्तै कम हुने केन्द्र सरकारको रोग जस्ताको तेस्तै प्रदेश सरकारमा पनि सरेको छ । चाुलु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म अर्थात ११ महिनामा प्रदेशहरुको समग्र पुँजीगत खर्च ४३ प्रतिशत मात्रै छ ।
सात प्रदेशहरुले समग्रमा पुँजीगत बजेट १ खर्ब ४३ अर्ब ८६ करोड विनियोजन भएकोमा जेठ मसान्तसम्म ६२ अर्ब ५१ करोड मात्रै खर्च भएको छ । यस अवधिमा कर्णाली प्रदेशले २४ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छ भने सबै भन्दा बढी लुम्बिनी प्रदेशले ६३ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यस वर्ष पनि अगामी आर्थिक वर्षका लागि स्थानीय तहले असार १० गते भित्र बजेट पेस गर्नुपर्ने भएपनि कतिपय स्थानीय तहले बजेट नै पेस नगरेको पाइएको छ । देशभरका ७५३ स्थानीय तहहरुमध्ये हालसम्म २८९ स्थानीय तहहरुले मात्रै बजेट पारित गरेको सरकारको तथ्यांक छ ।
बजेट पारित ढिलो हुँदा अगामी आर्थिक बर्षमा पनि असारे विकासले निरन्तरता पाउने स्पष्ट रेखा देखिएको छ । विकास निर्माणका कामहरु ढिलो सुरु हुँदा असारमा कतिपय भुक्तानी लिनका लागि उपभोक्ताहरुको स्थानीय तहमा भिड लागेको छ । स्थानीय तहहरुमा बजेट खर्च गर्नका लागि अख्तियारी नै जेठमा आउने भएकाले असारमा सम्झौता र असारमै विकास गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु बताउँछन् । कमजोर सरकारी खर्च प्रणालीका कारण असारमा मात्रै आधा रकम खर्च हुने गरेको देखिन्छ । आर्थिक वर्षको सुरूवाती महिनामा खर्च गर्न नसक्दा र आर्थिक वर्षको अन्तिममा जथाभावी रकमान्तर गर्ने प्रवृत्तिले खर्च प्रणाली कमजोर भएको हो ।(हामिले यो खबर काठमाण्डौँ पार्टीबाट लिएका हौँ )
