प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माको कार्यकालमा भएका मुख्य उपलब्धीहरु

1. शान्ति सुरक्षा तथा सुव्यवस्था एवं अपराध नियन्त्रण

• जिल्ला सुरक्षा समितिको 12 पटक बैठक बसी आवश्यक निर्णय गरी कार्यान्वयन गरिएको ।
• अन्तर जिल्ला समन्वय बैठक 4 पटक (रामेछाप+दोलखा, रामेछाप+सिन्धुली+काभ्रेपलाञ्चोक, रामेछाप+ओखलढुंगा र रामेछाप+सोलुखुम्बु) बसी अन्तर जिल्ला अपराधिक गतिविधि नियन्त्रा, सूचना आदान प्रदान आदिका विषयमा भएका निर्णयहरुको कार्यान्वय गरिएको ।
• एकीकृत रणनीतिक सुरक्षा योजना, 2077 तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिएको ।
• चाडपर्व लक्षित सुरक्षा कार्ययोजना, 2077 तयार गरी कार्यान्वयन गरिएको ।
• Crime Map का आधारमा अपराध हुन सक्ने क्षेत्रहरुको सुक्ष्म निगरानी, सुरक्षाकर्मी परिचालन, सामुदायिक साझेदारी कार्यक्रम मार्फत अपराध नियन्त्रण तथा जनचेतना अभियान सञ्चालन गरिएको ।
• जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल गुल्म मन्थली, 5 वटा इलाका प्रहरी कार्यालय (टोकरपुर, चोप्राङ्ग, धोवीडाँडा, बेथान र प्रीति), 20 वटा प्रहरी चौकी मध्ये 18 वटा प्रहरी चौकीहरुको निरीक्षण गरी शान्ति सुरक्षा कायम गर्न आवश्यक निर्देशन दिईएको ।
• इलाका प्रहरी कार्यालय टोकरपुर र प्रहरी चौकी दोरम्बाको निर्माण सम्पन्न भई कार्य सुचारु भएको ।
• सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल रामेछापको 47 रोपनी जग्गामा रु. 1 करोड 82 लाखको लागतमा 5 वटा ट्रस निर्माण निर्माण कार्य 2077 मंसिर 22 गते देखि शुरु गरिएको ।
• राजमार्ग (सडक) मा हुने अवरोध हटाउन गर्नु पर्ने सुरक्षा कार्वाहीको कार्यविधि, 2075 बमोजिम कार्ययोजना 077/078 तयार गरि कार्यान्वयन गरिएको ।
• राजमार्ग अवरोध हटाउने जिल्ला समन्वय समितिको बैठक बसी आवश्यक निर्णय गरिएको ।
• राजमार्ग (सडक) मा हुने अवरोध हटाउन गर्नु पर्ने सुरक्षा कार्वाहीको कार्यविधि, 2075 को अनुसूची 1 बमोजिम समाग्रीहरु सहितको समूह रोष्टर निर्माण गरिएको ।
• सडक दुर्घटना जोखिम नियन्त्रणका लागि चेक प्वाइन्टहरुमा नियमित सवारी चेकजाँचको व्यवस्था मिलाईएको ।
• ट्राफिक चिन्ह राख्ने, खतराका बोर्ड राख्ने, सडक नियमित मर्मत सम्भार गर्ने, सडकमा वस्तुहरुलाई छोड्न, सडक अवरुद्ध हुने गरी समाग्री राख्ने जस्ता कार्य नियन्त्रण गर्ने गरिएको ।
• आ.व. 077/078 को 5 महिनामा 75 वटा मात्र मुद्दा दर्ता भएकोले विगतका वर्षहरुमा भन्दा अपराधका घटनाहरु न्यून भएको पाइन्छ ।
• जबरजस्ती करणी, महिला उपर हुने कुटपिट, बोक्सी आरोप, सामाजिक रुढीवादी, अन्धविश्वास, कुरीति तथा कुप्रथा, एसिड प्रहार, लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रण र कार्वाही सम्बन्धमा समुदायिक प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम अन्तगत 8 वटै पालिका 60 स्थानमा कार्यक्रम सञ्चालन गरी 1425 जना सहभागि गराई सचेतना अभियान कार्यक्रमहरु गरिएको, 15 जना प्रतिवादी मुद्दा पुर्पक्षको निमित्त थुनामा रहेको, विगतको महिनामा भन्दा हाल उल्लेखित घटनामा क्रमश: न्यून हुँदै गएको ।
• चाडपर्व लक्षित गरी जिल्लामा 4 स्थानमा यात्रु सहायता कक्ष स्थापना गरिएको ।

लागू औषध नियन्त्रण

• लागू औषध तथा नियन्त्रण कार्यविधि, 2077 तयार गरी कार्यान्वयन गरिएको ।
• सादा पोषाकमा प्रहरी परिचालन, छड्के चेक जाँच गरिएको ।
• हाल सम्म जिल्लामा मदिरा 590 लिटर र 7490 बोट गाँजा नष्ट गरिएको
• लागू औषधको ओसार पसार नियन्त्रण गर्न अन्तर जिल्ला समन्वय बंडक राखी निर्णय भएको ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग समन्वय

• नेपाल सरकार तथा गृह मन्त्रालयका निर्णय, निर्देशन, परिपत्र र प्रचलित कानून बमोजिम बागमती प्रदेश सरकार तथा यस जिल्लाका 8 वटा पालिकासँग समन्वय गरी कोभिड-19 को रोकथाम, उपचार, क्वारेन्टिन तथा आइसोलेन निर्माण, सञ्चालन, व्यवस्थापन गरिएको ।
• न्यायीक समिति संयोजक तथा सदस्यहरु, सरकारी वकील, प्रहरी प्रमुख तथा जिल्ला अदाल बीच न्यायीक समितिलाई प्रभावकारी बनाउन अन्तरक्रिया गरिएको ।
• सबै स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुसँग नियमित बैठक, छलफल गरी कार्यमा मितव्ययीता, पारदर्शिता र प्रभावकारिता प्रबर्द्ध गर्ने कार्य भएको ।
• जिल्ला प्रहरी कार्यालय-1, इलाका प्रहरी कार्यालय-1 र प्रहरी चौकी 3 वटाको भवन निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको ।
• जिल्ला प्रहरी कार्याल-1, इलाका प्रहरी कार्यालय-5, जिल्ला ट्राफिक कार्यालय-1, र प्रहरी चौकी-11 को जग्गा प्राप्त भई सकेको छ भने 4 वटा प्रहरी चौकीको लागि उपयुक्त स्थानमा जग्गा खोज्ने कार्य भई रहेको ।

2. कोभिड-19 संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण

कोभिड-19 को संक्रमण रोकथाम नियन्त्रणका लागि बनाईएका संयन्त्र तथा काम कार्वाहीहरु

विभिन्न 14 वटा समिति र संयन्त्रहरुले विभिन्न समयमा बैठक बसी समन्वयात्मक रुपमा रोकथाम नियन्त्रण र उपचारको व्यवस्थापन कार्य भएको ।

अनुगमन तथा निरीक्षण

• प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा जिल्ला संकट व्यवस्थापन केन्द्रका पदाधिकारीहरु सहितको टोलीबाट जिल्लाका 8 वटा स्थानीय तहमा 43 वटा क्वारेन्टिन तथा 15 वटा आइसोलेसन स्थलमा रहेका 415 क्वारेन्टिन र तथा 88 वटा आइसोलेसनको अनुगमन गरिएको ।
• रेडियो, टिभि, पत्रपत्रिका, Facebook Page र Website मार्फत संचना प्रवाह गरिएको ।

कोभिड-19 को उपचार व्यवस्थापन

• स्थानीय तह, जिल्ला अस्पताल, स्वास्थ्य कार्यालयको सहयोगमा जिल्लामा 68 वटा सिलिण्डर अक्सिजन सहितको 43 स्थानमा 490 वटा क्वारेन्टिन वेड, 15 स्थानमा 108 वटा आइसोलेन वेड, जिल्ला अस्पताल रामेछापमा 16 वटा कोभिड वेड भएकोमा बागमती प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयको आर्थिक सहयोगमा थप 15 वेड निर्माण गर्ने कार्य भएको ।
• हाल जिल्लमा जम्मा 2461 स्वाव परीक्षण गरिएकोमा 103 जना संक्रमण पुष्टि भइएको मध्ये 197 जना निको भई फिर्ता भएका र बाँकी 6 जनालाई आइसोलेसनमा राखी उपचार गरिएको ।
• स्थानीय तहको सहयोगमा 8 वटा पालिकाका एम्बुलेन्सलाई COVID-19 Friendly बनाई सञ्चालन गरिएको ।
• एम्बलेन्स चालकलाई तालिमको व्यवस्था गरिएको ।
• नेपाली सेना नयाँ गोरख गणद्धारा PPE प्रयोग र शव व्यवस्थापन सम्बन्धि डेमो प्रदर्शन गरिएको ।
• जिल्लाको प्रमुख नाका सेलेघाटमा 60 वेडको होल्डिङ्ग सेन्टरको व्यवस्था गरी भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट आउने 763 जना मानिसलाइ राखी सम्बन्धित पालिकाको क्वारेन्टिनमा पठाउन सहजीकरण गरिएको ।

कार्वाही

• मास्क खै ? अभियान सञ्चालन गरी मास्न नलगाउने 494 जनाबाट 49400/- जरिवाना असुल गरिएको ।
• 2077/06/01 देखि 2077/09/03 सम्म स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड विपरित चलाउने 5427 वटा सवारी साधनलाई कार्वाही गरी रु. 5463500।- जरिवाना असुली गरिएको ।
• जिल्ला प्रवेश नाकाहरुमा चेकजाँच कडाई गरी सवारी चालकलाई सचेत गराउने, विना अनुमतिका सवारी साधनलाई होल्ड गरी पठाउने गरिएको ।

सुरक्षा निकायमा कोभिड-19 सर्तकता

• नयाँ गोरख गण रामेछाप व्यारेकमा 30 वेड क्षमताको क्वारेन्टिन निर्माण गरिएको ।
• जिल्ला प्रहरी कार्यालय र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको हातामा छुट्टै टेण्ड राखी क्वारेन्टिन निर्माण गरिएको ।
• ड्युटी परिवर्तन भई आउने सुरक्षाकर्मीहरुलाई छुट्टै राख्ने व्यवस्था गरिएको ।

कारागार

• कारागारमा रहेका कैदी बन्दीलाई बाहिरको भेटघाट बन्द गरिएको ।
• विभिन्न जिल्लाबाट स्थानान्तरण भई आउनेलाई कारागार भित्र बनाईएका छुट्टै क्वारेन्टिनमा राखी 14 दिन पश्चात अन्यसँग राख्ने गरिएको ।
• कोभिढ-19 पुष्टी भएकालाई राख्न कारागार भित्र छुट्टै आइसोलेन निर्माण गरिएको ।
• नियमित निरीक्षण गरी स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गराउन निर्देशन गरिएको ।

3. सरकारी/सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, अतिक्रमण नियन्त्रण

• सरकारी/सार्वजनिक जग्गा सम्पत्तिको अतिक्रमण हटाउन विषयगत कार्यालय र स्थानीय तहसँग समन्वय भएको ।
• जिल्ला भारिका सरकारी, सार्वजनिक जग्गाहरु, सवारी साधनहरुको अद्यावधिक विवरणको अभिलेख तयार पारिएको ।
• नदीजन्य पदार्थ मापदण्ड विपरित उत्खनन तथा विक्रि वितरण गर्न रोक लगाईएको ।

4. सुशासन प्रबर्द्वन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा जनमुखी सेवा प्रवाह सम्बन्धमा

क)

• कार्य सम्पादन सम्झौता, बार्षिक विकास कार्यक्रम तथा बजेट, मन्त्रालयको नीतिगत निर्देशन र जिल्लाको आन्तरिक व्यवस्था समेतका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सञ्चालन बार्षिक कार्ययोजना तर्जुमा गरिएको ।
• जिल्ला स्थित कार्यालयहरुको प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट अनुगमन गरी सुधार गर्न निर्देशन दिईएको ।
• प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अख्तियार दुरपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, अदाल, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका निकायको निर्देशनलाई उच्च प्राथमिकता लिई कार्यान्वयन गरिएको ।
• प्र.जि.अ.बाट दैनिक सेवा प्रवाहको अनुगमन गरी गुनासो नआउने व्यवस्था गरिएको ।
• जिल्ला स्थित कार्यालय प्रमुख तथा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुसँग नियमित बैठक, छलफल गरी कार्यमा मितव्ययीता, पारदर्शिता र प्रभावकारिता प्रबर्द्धन गर्ने कार्य भएको ।
• गर्भवती र सुत्केरी महिलाको नि:शुल्क हवाई उद्धारको लागि पहल गरी उमाकुण्ड गाउँपालिकालाई छनौट भएको ।

ख) जनमैत्री, जनमुखी कार्यालय स्थापना  

• सबै कर्मचारीको जिम्मेवारी र कोठा अनुरुपको वोर्ड स्थापना
• Digital नागरिक वडा पत्र, सेवाग्राहीको लागि टेलिभिजनको व्यवस्था गरिएको ।
• फ्री वाइफाइ/मोवाइल चार्जिङ स्टेशनको व्यवस्था गरिएको ।
• कार्यालयको वेवसाइट अध्यावधिक, सेवा प्रवाहमा इमेल, फेसबुक, SMS को प्रयोग गरिएको ।
• बालवालिका सहित सेवा लिन आउने सेवाग्राहीको लागि स्तनपान कक्षको निर्माण ।
• दैनिक प्रतिवेदन प्रणाली (DRS) सञ्चालनमा ल्याई विवरण प्रविष्ट गर्ने कार्य दैनिक रुपमा भई रहेको ।
• महिला, पुरुष र अपाङ्गको लागि छुट्टै शौचालय
• सहायकता कक्ष सञ्चालनमा ल्याई सेवा प्रवाहमा सहजीकरण गरिएको ।
• गर्भवती महिला, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्ग र असक्तलाई प्राथमिकतामा राखेर सेवा प्रवाह गरिएको ।
• शुद्ध खानेपानीको व्यवस्था
• सेवाग्राहीलाई सहजरुपमा बस्ने गोलघरको व्यवस्था ।
• धुम्रपान निषेधित क्षेत्र घोषणा
• कार्यालयमा बिचौलियालाई प्रदेश निषेध गरिएको ।
• मासिक, त्रैमासिक, अर्धबार्षिक र बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तयार गरी वेवसाइटमा राखिएको ।
• कर्मचारीको मासिक रुपमा बैठक राखी गुनासो व्यवस्थापन, उत्कृष्ट कार्य गर्ने 5 जना कर्मचारीहरुलाई पुरस्कृत गरिएको ।

ग) नागरिकता

• यस आ.व. 4043 वटा नागरिकता इन्ट्रि र 46782 जनाको ढड्डा स्क्यान गरी व्यवस्थित गरिएको ।
• लामो समय देखि बन्द रहेको इलाका प्रशासन कार्यालय लाप्चाने प्रीति मिति 2077/06/27 गते देखि सञ्चालनमा ल्याई हाल सम्म 806 वटा नागरिकता वितरण गरिएको ।

घ) सूचनाको हक कार्यान्वयन

• 3/3 महिनामा स्वत: प्रकाशन गर्ने गरिएको ।
• सबै सरकारी कार्यालयहरुमा सूचना अधिकारी तोकिएको ।
• सबै सूचना अधिकारीहरुलाई एउटै क्रमको छुट्टै मोवाइल नम्बरको व्यवस्था गरिएको ।

ङ) राष्ट्रिय परिचय पत्र व्यवस्थापन

• जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा 2077/04/01 बाट दर्ता स्टेशन स्थापना गरी 1689 जनाको विवरण दर्ता गरिएको।

छ) आन्तरिक व्यवस्थापन

• अधिकृत स्तरको कर्मचारीसँग करार सम्झौता गरी कार्य विवरण तोकीएको ।
• सबै शाखा प्रमुखहरुलाई कार्य विवरण तोकीएको ।
• मन्त्रालयका सबै शाखाहरुको छुट्टाछुटै इन्डेक्स फाईल तयार गरी प्राप्त निर्देशन र परिपत्रहरुको Classtraing गरी कार्यान्वयमा ल्याईएको ।
• ठाडो उजुरी लगायतका विकास निर्माणका उजुरीहरुको फरक फरक फाइल तयार गरी छानविन कार्य गरिएको।
• कार्यालय परिसर सफा र हरियालि राखिएको साथै सेवाग्राहीलाई बस्नको लागि प्रतिक्षालय निर्माण गरिएको।
• तोकीएको समयमा जिन्सी निरीक्षण कार्य सम्पन्न गरिएको ।

च) गुनासो सुनुवाई संयन्त्र

• सेवाग्राहीको गुनासो सुनुवाईका लागि 048-540088 मार्फत 24 सै घण्टा गुनासो सुनुवाईको व्यवस्था मिलाईएको।

5. विपद् व्यवस्थापन

• विपद् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना, 2077/078 निर्माण गरी कार्यान्वय गरिएको ।

• मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना, 2077 तयार गरी कार्यान्वयन गरिएको ।
• विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धि बार्षिक प्रतिवेदन, 2077 तयार गरी प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समितिमा पठाईएको ।

• राजमार्ग (सडक) मा हुने अवरोध हटाउन गर्नु पर्ने सुरक्षा कार्वाहीको कार्यविधि, 2075 बमोजिम कार्ययोजना 077/078 तयार गरि कार्यान्वयन गरिएको ।

• जिल्ला आपतकालिन कार्य संचालन केन्द्र (DEOC) प्रभावकारी संचालनको व्यवस्था मिलाई कार्यालय समय अघि पछि 24 सै घण्टा 048-540088 टेलिफोन लाईनमा गुनासो सुन्न सकिने गरी व्यवस्था मिलाईएको ।
• स्थानीय आपतकालिन (LEOC) स्थापना गर्ने पहल भई रहेको ।
• विपद्‍को घटना घटेको 24 घण्टा भित्र शीघ्र उद्दार र 72 घण्टा भित्र राहात वितरण गर्ने नीति अनुरुप कार्य भइरहेको ।
• जिल्ला प्रशासन कार्यालय र नेपाल रेडक्रस सोसाइटी रामेछाप शाखाको समन्वयमा जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा खोज, उद्दार र राहतका सामाग्रीहरुको उचित भण्डारण गरी तयारी हालतमा राखिएको ।
• जिल्ला अस्पताल, निजी तथा सामुदायिक अस्पताल, स्थानीय तह तथा संघ संस्थामा भएका 25 वटा एम्बुलेन्स तथा 1 वटा शव वहान तयारी अवस्थामा राखीएको ।

• नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालसँग भएका उद्धार सामाग्री सहित संयक्त टोली परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाईएको ।
• प्राथमिक उपचारका लागि औषधी सहितको स्वास्थ्यकर्मीको टोली परिचालनको व्यवस्था मिलाईएको ।
• स्थानीय तह नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, उद्योग बाणिज्य संघ लगायतका संघ संस्थाहरुलाई राहत सामाग्री सहित तयारी हालतमा राख्न अनुरोध गरिएको ।
• सबै स्थानीय तह समेटिने गरी उपलब्ध Equipment सहितको QRT/IRT को परिचालन योजना तयार गरिएको ।
• अन्तराष्ट्रिय जोखिम न्यूनीकरण दिवस (13 अक्टोर 2020) को सप्ताहव्यापी कार्यक्रम अन्तर्गत सुरक्षा निकायको संयुक्त पहलमा सवारी दुर्घटना र उद्दार सम्बन्धी संयुक्त उद्दारको अभ्यास सञ्चालन गरिएको ।
• बागमती प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय मार्फत 50 थान टेन्ट र 200 थान त्रिपाल ल्याई भण्डारण गरिएको ।

6. सेवा प्रवाहको अभिलेख व्यवस्थापन

• राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि नागरिकका वैयक्तिक एवं जैविक विवरण संकलन तथा राष्ट्रिय परिचय पत्र कार्यक्रम व्यवस्थापन गरिएको ।
• व्यक्तिगत घटना दर्ताको अनुपात बढाउने र अनलाइन घटना दर्ता गर्ने कार्यमा स्थानीय तहसँग समन्वय र सहजीकरण गरिएको ।
• बैङ्किङ्ग प्रणालीबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने कार्यको लागि स्थानीय तह र बैंक एवं वित्तीय संस्थाहरुसँग 2 पटक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरी समन्वय तथा सहजीकरण गरिएको ।
• दर्ता भएका संघ संस्थाको अभिलेख स्क्यान गर्न लागिएको ।
• नेपाल सरकारका निर्णय, मन्त्रालयबाट प्राप्त निर्णय, परिपत्र, निर्देशनको छुट्टाछुट्टै अभिलेख राखिएको ।
• कानूनको प्रक्रिया पुरा गरेका मुद्दाहरुको सुनुवाई र फैसला गर्ने गरिएको ।

7. विकास निर्माणमा सहयोग, समन्वय तथा सहजीकरण

• जिल्ला स्थित विकास निर्माण कार्यालयका प्रमुखसँग बैठक, छलफल, अनुगमन गरी पूँजीगत खर्च बढाउन पहल भएको।
• जिल्लाका राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरुको शान्ति सुरक्षा तथा विपद्को दृष्टिकोणबाट कुनै नकारात्मक प्रभाव नपर्ने गरी सहजीकरण गरिएको ।
• जिल्ला भित्रको सबै स्थानीय तहका प्रमुख र प्रमुख प्रशाकीय अधिकृतहरुसँग समन्वय बैठक सञ्चालन गरिएको ।
• राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी मरिन ड्राइभर्सन बहुउद्देश्यीय योजनाको कार्य अगाडी बढाउन मन्थली नगरपालिका र खाँडादेवी गाउँपालिकाको 529 रोपनी जग्गा रोक्का राख्ने निर्णय भएको मुआब्जाको लागि उप समिति गठन भएको ।
• रामेछाप-सोलु बीच पर्ने लिखु-1, लिखु-2 र लिखु-ए जलविद्युत आयोजनाको लामी समयको विवादमा सहजीकरण गरी हाल हाइड्रोपावर र स्थानीय बीच सम्झौता भई कार्य सूचारु भएको ।
• लिखु-4 जलविद्युत आयोजनाको फर्पुमा टावर निर्माणमा भएको विवाद समाधान भई कार्य सूचारु भएको ।
• उपल्लो खिम्ती र उपर खिम्ती-2 जलविद्युत आयोजना चुचुरेको विवाद समाधान भएको ।
• अवरुद्ध हलेदे-धोवी-ढाँडे-सिरिसे सडक मर्मतमा समन्वय समितिको बैठकले त्रिपक्षीय साझेदारी गरी मर्मत कार्य भएको।
• संघ प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट बनेका सडकको अनुगमन गरी विवाद समाधान तथा गुणस्तर प्रबर्द्धनमा समन्वय, सहजीकरण भएको ।

8. अनुगमन तथा मूल्याङ्कन

• कालोबजारी, कृतिम अभाव, जम्माखोरी, गुणस्तरहीन बस्तु बेचविखन आदि नियन्त्रण गर्न संयुक्त बजार अनुगमन समिति परिचालन गरि कार्यान्वयन गरिएको ।

• बजार अनुगमन सम्बन्धी बार्षिक कार्ययोजना  तयार गरी कार्यान्वयन गरिएको ।
• बजार अनुगमन गरिएको संख्या                   – 14 पटक
• अनुगमन टोली                                – 4 वटा (फरक/फरक क्षेत्रगत)
• मुद्दा चलाइएको संख्या                          – 1 वटा (कालोबजार 2 लाख जरिवाना गरिएको)
• कारवाही गरिएको पेट्रोल                        – 1 वटा (2 लाख जरिवाना गरिएको)
• अनुगमन गरिएको व्यवसाय संख्या                 – 266 वटा
• निरीक्षणको क्रममा तत्काल जरिवाना गरिएको संख्या  – 2 वटा
• दर्ता नभएका व्यवसाय दर्ता गर्ने, मूल्य सूची राख्ने, नवीकरण, खरिद तथा विक्री विलको प्रयोग गर्ने लगायतका निर्देशन दिइएको ।
• म्याद नाघेका, अवैध राखिएका लगायतका करिब 2 लाख 28 हजार भन्दा बढी मूल्यको बस्तुहरु जफत गरी नष्ट गरिएको ।
• नियमित बार्षिक कार्ययोजना अनुरुप बजार अनुगमन, विद्यालय अनुगमन, अख्तियारको उजुरी सम्बन्धी अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी प्रतिवेन पेश गर्ने गरिएको ।