रामेछापका स्थानीय तहमा गठन गरिएका न्यायिक समितिप्रति नागरीकको विश्वास पछिल्ला दिनमा बढ्दै गएको छ । सामान्य प्रकृतिका विवाद, घरेलु झै–झगडा, लेनदेन, जग्गा सिमाना, घरेलु हिंसा लगायतका विवादहरु छिटो, सरल र कम खर्चमा समाधान हुन थालेपछि न्यायिक समितिप्रति नागरिकको आकर्षण बढेको हो ।
जिल्लाका ८ वटै स्थानिय तहहरुका न्यायिक समितिमा आएका अधिकांस उजुरीहरु समाधान भैरहेका छन । जिल्लाको सदरमुकाम समेत रहेको मन्थली नगरपालिकाकामा चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को हालसम्म अर्थात साउन महिनादेखी मंसिर मसान्तसम्ममा १२ वटा विवादहरु दर्ता भएकोमा ५ वटा विवाद समाधान भएको हो ।
७ वटै विवाद मिलापत्र हुने प्रक्रियामा रहेको नगरपालिकाका कानूनी सल्लाहकार सुदरर्शन कुमार रायले जानकारी दिए । दर्ता भएका विवादहरुमा ७ वटा अधिल्लो आ.व मा जिम्मेवारीसरी आएको रहेको उनले बताए । रामेछाप नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा यहि अवधिमा १८ वटा विवाहरु दर्ता भयो । १६ वटा विवाद समाधान भैसकेको छ भने २ वटा समाधानको प्रक्रियामा रहेको न्यायिक सहजकर्ता विन्दा मगरल जानकारी दिईन् ।
अधिकांश विवादहरु निरुपण हुने गरेको उनिले बताईन । गोकुलगंगा गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा गत साउनदेखी हालसम्म १५ वटा विवादहरु दर्ता भयो । दर्ता भएका विवाहरुमध्ये ७ वटा मिलापत्र भैसकेको छ भने ८ वटा मिलापत्र हुने प्रक्रियामा रहेको न्यायिक सहजकर्ता शर्मिला कार्कीले बताईन ।
खाँडादेवि गाउँपालिका न्यायिक समितिमा अघिल्लो वर्ष जिम्मेवारी सरेर आएको १ सहित १८ वटा विवादहरु दर्ता भयो । १४ वटा विवादहरु मिलापत्र भैसकेको छ भने ३ वटा मिलापत्र हुने प्रक्रियामा रहेको कानूनी सहजकर्ता पवित्रा मानन्धरले जानकारी दिईन ।
सुनापति गाउँपालिका न्यायिक समितिमा गत ५ महिनाको अवधिमा ६ वटा विवाद दर्ता भयो । ५ वटा विवाद मिलापत्र भैसकेको छ भने १ वटा विवाद मिलापत्र हुुने प्रक्रियामा रहेको कानूनी सहजकर्ता सृजना गुरुङले जानकारी दिईन ।
उमाकुण्ड गाउँपालिका न्यायिक समितिमा चालु आ.वको हालसम्म २८ वटा विवादहरु दर्ता भयो । २६ वटा विवाद मिलापत्र भैसकेको छ भने २ वटा मिलापत्रको प्रक्रियामै रहेको न्यायिक सहजकर्ता मनिका सुनुवारले जानकारी दिईन ।
लिखुतामाकोशी गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा ११ वटा विवाद दर्ता भयो । ३ वटा विवाद मिलापत्र भैसकेको छ भने ८ वटा मिलापत्र हुने प्रक्रियामा रहेको न्यायिक सहजकर्ता सुमित्रा लामाले जानकारी दिईन ।
जिल्लाकै दोरम्बा शैलुङ गाउँपालिकामा भने यहि अवधिमा १ वटा मात्रै विवाद न्यायिक समितिमा दर्ता भएको छ । जग्गा सम्बन्धि सो विवाद पनि निरुपण भैसकेको न्यायिक सहजकर्ता सचिम घिसिङले जानकारी दिए । यो पालिकामा जिल्लाका अन्य पालिकाको तुलनामा निकै कम मात्रै विवाद न्यायिक समितिमा आउने गरेको उनले बताए ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार प्रत्येक गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठन गरिएका न्यायिक समितिले समुदायमै न्याय प्रदान गर्दै आएका छन् । परम्परागत अदालतसम्म पुग्न समय, खर्च र झन्झट हुने अवस्थामा स्थानीय तहबाटै न्याय पाउन थालेपछि सेवाग्राहीहरू सन्तुष्ट देखिएका छन ।
न्यायिक समितिले मेलमिलाप, समझदारी र आपसी सहमतिका माध्यमबाट विवाद समाधानमा जोड दिँदै आएको छ । यसले सामाजिक सद्भाव कायम गर्न तथा दीर्घकालीन विवादको अन्त्य गर्न सहयोग पु¥याएको स्थानीयवासीहरू बताउँछन् ।स्थानीय जनप्रतिनिधि र मेलमिलापकर्ताहरूको सक्रियता, कानुनी सचेतना अभिवृद्धि तथा नियमित सुनुवाइका कारण उजुरी दर्ता र फछ्र्योटको संख्या पनि बढ्दै गएको छ ।
कतिपय मुद्दाहरू अदालतसम्म पुग्नै नपर्ने गरी स्थानीय तहमै समाधान हुन थालेका छन् ।न्यायिक समितिको प्रभावकारिता अझ सुदृढ बनाउन कानूनी तालिम, प्राविधिक जनशक्ति र आवश्यक स्रोतसाधनको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । यद्यपि, स्थानीय स्तरमै सहज र पहुँचयोग्य न्याय प्रदान गर्ने संयन्त्रका रूपमा न्यायिक समितिप्रति नागरिकको विश्वास निरन्तर बढ्दै गएको देखिन्छ ।
जिल्ला अदालत रामेछापका जिल्ला न्यायाधीश राजेन्द्र नेपालले न्यायिक समिति तथा मेलमिलापकेन्द्रहरु अदालतभन्दा पनि ठुलो रहेको बताए । अदालतमा आएका मुद्धाहरु वषौँसम्म पनि फैसला हुन नसकिरहेको अवस्थामा न्यायिक समिति तथा मेलमिलापकेन्दहरुले बिना झन्झट दुवैको जित हुने गरी निरुपण गर्दै आएको भन्दै उनले यस प्रति नागरीकहरुको विश्वास बढ्दै गएको बताए ।
