नविन गाउँले ।
एक समय भ्रष्टाचारीलाई कीरा परोस् भन्ने अभियानले जनमानसमा एक–किसिमले आमसञ्चार गरेको थियो।ध्यान आकर्षित बनाएको थियो। त्यो अभियान अहिले कहाँ पुग्यो त्यो भने थाहा भएन,यद्यपि भ्रष्टाचारीहरुलाई भने कीरा पर्दै परेन ? नेपाली समाजमा आम रुपमा ब्याप्त परम्परागत र शाष्त्रिय अबैज्ञानिक यस्ता अबधारणाहरु छन् जो सराप्दा लाग्छ भन्ने खालका अबधारणाहरु हामी भ्रष्टाचार जस्तो जघन्य अपराधको सन्दर्भमा प्रयोग गर्न खोजिरहेका छौ।हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ भने भ्रष्टाचार जस्तो अपराधीक कुरालाई सरापेर भगाउन सकिन्न प्रणालीगत सुधार चाहिन्छ?प्रणालीगत सुधार सँगै त्यो प्रणाली जसले निर्भय र निर्ममका साथ आफ्नो कार्य अगाडि बढाउन सकोस्।
त्यो प्रणाली जो कुनै ब्यक्तिले वा संस्थाले चाहदैमा भ्रष्टाचार गर्न सकिन्छ,यहाँ एउटा उद्धरण पेस गर्न मन लाग्यो युरोपको ब्यापारीक पसलहरुमा जहाँ जुनसुकै बिक्रीका सामानहरु हुन्छन् बिक्री गर्ने साहुजीहरु हुदैनन् ग्राहकहरु आफुलाई चाहिने सामानहरु लिन्छन् र त्यो अनुसार बिल सम्बन्धित ठाउँमा तिर्छन् त्यहाँ ग्राहकले कुनै ठग चोर सामानमा घटि बढी वा बिलमा गलत प्रबिति दायाँबायाँ चाहेर गर्न सक्दैन त्यो भयो भने तुरुन्त दण्डित हुनुपर्छ,हो त्यो प्रणालीगत सुधार चाहिन्छ।भ्रष्टाचारीलाई कीरा परोस् भन्ने अभियान कुनै सार्थक अभियान थिएन,होइन,भ्रष्टाचारीलाई कीरा पनि परेन?भ्रष्टाचार घट्ने कुरा पनि भएन?यो कुरा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको तथ्यांक नियाल्दा थाहा भइहाल्छ।नेपाल उच्च भ्रष्टाचार हुने देश भनेर बर्सेनि तथ्यांकहरुले बारम्बार बताइ नै रहेको कुरा हामीमा सबैलाई थाहा लागेको छदैछ।
सन २००४ मा भ्रष्टाचारको ९०औ स्थानमा रहेको नेपाल २०२३सम्म आइपुग्दा भ्रष्टाचार घट्नुको साटो झन् झन् भ्रष्टाचार बढी हुने स्थानमा बढिरहेको तथ्यांकहरुले नै बताउँछ,जसले बढ्दै गइरहेको भ्रष्टाचार प्रबितिलाई नाङ्गो रुपमा देखाउँछ।भर्खरै पनि एउटा समाचार बाहिर आयो एउटा मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालयको रेट भाउको बढाबढ र किनबेचको कुरा अहिले पनि हामीले यस्तो घृणित कुरा सुन्न परेको छ।
जब २००७ सालमा राणा शासनको अत्य भयो त्यसपछि शुरु भएको भ्रष्टाचार रोक्ने कानुनी ब्यबस्था २०१७ सालमा भ्रष्टाचार रोक्ने ऐन सहित परिमार्जन गरियो।तत्कालीन समयमा सरकार मातहत रहेको बिशेष प्रहरी बिभाग भ्रष्टाचार हेर्ने निकाय थियो भने पञ्चायती नेपालको संविधानको दोस्रो संशोधन मार्फत भ्रष्टाचार र अख्तियारलाई पनि हेर्ने गरि अख्तियारको दुरुपयोग रोक्न अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग भनेर संबैधानिक अंगको रुपमा स्थापित गरिएको थियो।
त्यसपछि २०४७सालको संविधान २०६३सालको अन्तरिम संविधानको साथै २०७२सालको संविधानले पनि केही परिमार्जन र फेरबदल सहित भ्रष्टाचार हेर्ने संस्था अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानलाई निकाएको रुपमा काम गर्ने जीम्मा दिदै आइरहेको छ।पञ्चायत कालमै भ्रष्टाचारमा उच्च पदस्थ राजनीतिक ब्यक्तिहरु उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारीहरु जो राज्यसत्तामा शक्तिको रुपमा उपस्थिति हुन्छन्,जसले भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्न सक्छ,तिनिहरुलाई कार्बाही चलाउन सरकार मातहतको निकाय पर्याप्त नभएको ठहर गर्दै संविधानमै ब्यबस्था गरेर अख्तियार दुरुपयोग निबारण आयोगको गठन गरिएको थियो।ती संबैधानिक कानुनी संस्थाहरु समय उपक्रम सँगै बिशेष परिस्थिति बस् परिमार्जित पनि भयो तर भ्रष्टाचार भने ज्युकाँ त्यु नै रह्यो।ती संबैधानिक संस्थाहरु माथि नागरिकको अहिले कुनै भरोषा छैन बरु सन्देहको दृष्टिले हेर्न नागरिकलाई तीनै संस्थाहरुको काम कार्बाहीले छुट दिएको छ।एकातिर नयाँ नेपाल र समृद्धिको नारा घन्किरहन्छ,अर्कोतिर देशचाहिँ भ्रष्टाचारले थिलथिलो बन्दै गइरहेको छ।
देश दुर्गति हुदै जानू मुख्य कुरा राजनीतिक नेतृत्वहरुकै भ्रष्ट चरित्र हो।जसरी हुन्छ सत्तामा पुग्ने र अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने भन्ने भाष्यलाई नेपाली राजनीतिले स्थापित गरेको छ।देश चाहिँ बिग्रिदै जानू केही ब्यक्तिहरु मोटाउदै जानू यो भ्रष्टाचार नभए केहो?देश भने अगाडि बढ्न नसक्नु देश पतनतिरको बाटो जानू मुख्य कारक नै राजनीति नेतृत्वहरुको असक्षमता हो।सांसदहरुको किनबेच,अपहरण,सुरासुन्दरी काण्डहरु नेपालको संसदिय ब्यबस्थामा नयाँ कुरा होइन,हामीले सुन्दै र भोग्दै आइरहेको कुरा हो।दलिय भागबण्डामा न्यायाधीशहरुको नियुक्ति जून पार्टी सरकारमा आयो उहीँ पार्टीको समर्थक कार्यकर्ताहरु कानुनको न्यायाधीश हुनथाल्यो त्यसको परिणति के भईरहेको छ स्पष्ट छदैछ ।
मुख्य कुरा न्यायपालिकामा दलिय प्रभुत्वता कायम भयो।त्यसको कारण भ्रष्टाचार झन् झन् बढ्न थाल्यो।गणतन्त्र लोकतन्त्र त भनियो माफियागिरी र पैसामा न्याय किनबेच भयो।बाहिर बाट भ्रष्टाचारीको मुख हेर्दिन भ्रष्टाचार अपराध हो भन्ने, शपथ खादा र खुवाउदा म भ्रष्टाचार अनियमितता गर्दिनँ भन्ने, तर भित्र भित्रै तीनै माफिया,डन,ठेकेदार,र पुजीपति बर्गकै स्वार्थका खातिर काम गर्ने राजनीतिक नेतृत्वहरुकै कारण देश यो दुर्गतिमा पुगेको हो। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न(जो खडा गरिएका छन्)
ती संबैधानिक संस्थाहरुका न्यायकर्ताहरु नै ती कुनै अमुक ब्यक्ति र नेताहरुको आदेशमा चल्छन् त्यसको कारण नै ती भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संबैधानिक संस्थाहरु भ्रष्टाचार रोक्न असक्षम् र निकम्मा साबित भइरहेका छन्।शक्तिसाली प्रणालीगत सुधार बिना भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनेवाला छैन?शुरुमै भनियो भ्रष्टाचारीलाई कीरा परोस् भन्ने(सराप जस्तो)परम्परागत र शाष्त्रिय जून अबैज्ञानिक अबधारणाहरु जो भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि असान्दर्भिक अबधारणाको हामी भ्रष्टाचार नियन्त्रण का लागि प्रयोग गरिरहेका छौ यस्तो अबधारणा र प्रयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनेवाला छैन?भ्रष्टाचार के कारणले भइरहेको छ?यो किन भइरहेको छ?किन यस्तो भइरहेको छ?यो प्रश्नको सघन जवाफ अब नागरिकले आफै खोज्नु पर्नेछ ।
