रामेछापको मन्थली नगरपालिका–६ सेलेघाटदेखि रामेछाप बजार हुँदै साँघुटारसम्म गरी करिब ५० किलोमिटर दुरीमा रहेको निर्माणाधीन सेलेघाट–रामेछाप–साँघुटार सडक आयोजनको लापर्वाहीले करडौँको धान खेत बगाएको छ ।
रामेछाप नगरपालिका वडा नं २ र ३ को सिमाना भएर बग्ने खोलालाई नै थुनेर आयोजनाले माटो थुपारिदिँदा खोलाले माटो सहितको लेदो बगाउँदा धान खेत नै बगाएको हो । कलचुँडे खोला,देवीथान खोला,जयमुन्दे खोला र सिम्ले खोलाले किसानको धान खेत बगाएको हो ।
वडा नं ३ का दिपेन्द्र श्रेष्ठले सडक आयोजना र निर्माण कम्पनीले खोला नै थुनेर खोला बग्ने खोल्सामा माटो जम्मा गरिँदिदा यो अवस्था आएको बताउनुभयो । धेरै किसानको खेत माटोले पुर्ने,बगाउने गरेको बताउँदै उहाँले लगभग ५ सय रोपनी धान फल्ने खेत खोलाले बगाएको बताउनुभयो ।
वडा नं ३ कै गोविन्द श्रेष्ठले सडक आयोजनाले किसानलाई क्षतिपूर्ती दिनुपर्ने बताउनुभयो । आयोजनाको लापर्वाहीकै कारण यो अवस्था आएको भन्दै उहाँले क्षतिपूर्ती नपाए आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी समेत दिनुभयो ।
वडा नं ३ का वडाअध्यक्ष दल बहादुर प्रधानले अविरल वर्षाले किसानको धान फल्ने खेत नै बगाएको बताउनुभयो । सेलेघाट–रामेछाप–साँघुटार सडक आयोजनको लापर्वाहीको कारणले करडौँ मुल्यपर्ने धान खेत बगाएको उहाँले बताउनुभयो ।
आफुहरुले ईन्जिनियरको टोली नै ल्याएर अनुगमन गराएको र आयोजनालाई पत्र समेत पठाएको भन्दै उहाँले निरन्तरको अविरल वर्षाले झनै बढी समस्या उत्पन्न गराएको बताउनुभयो । आयोजनालाई केही वर्ष अघिदेखी बारम्बार ध्यानाकर्षण गराएको भएपनि केही काम नभएको उहाँको भनाई छ ।
आयोजनाका स्थानिय ठेकेदार जनक खड्काले क्षतिको सबै विवरण आयोजनालाई पठाइसकेको बताउनुभयो । आयोजनाबाट भने कुनै प्रतिक्रिया नआएको उहाँको भनाई छ ।
यात्री र यातायात साधनलाई पनि सास्ती
सडकको काम निर्माण व्यवसायीले अलपत्र पारेपछि सो सडकमा गुड्ने यात्री र यातायात साधनले सास्ती खेप्नु परेको छ ।
हिउँदको सयमा धुलो र वर्षातको समयमा सडक हिलाम्मे हुँदा रामेछाप र ओखलढुङ्गाको लिखु क्षेत्रबाट काठमाडौं आउजाउ गर्ने यातायात साधन जोखिममा पर्ने गरेका छन । ठाउँ ठाउँमा पहिरो झरेर बाटो बन्द हुँदा यात्रामा समेत कठिनाई हुने गरेको यात्रीहरुको गुनासो छ ।
भारतीय एक्जिम बैङ्क मार्फत बन्ने सो सडक निर्माणको जिम्मा भारतीय निर्माण कम्पनी टेलिकम्युनिकेसन इन्डिया लिमिटेड (टीसीआईएल)ले पाएको छ । सो कम्पनीले नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई काम जिम्मा दिएको छ ।
सन् २०२० को नोभेम्बर ११ मा सुरु भएको आयोजना २०२३ को मे १० भित्र कूल १ अर्ब ९४ करोड ७१ लाख रुपैयाँमा सक्नुपर्ने गरी सम्झौता भएको थियो । निर्धारित समयमा काम सम्पन्न नभएपछि निर्माण कम्पनीले बारम्बार म्याद थप्दै लगेको छ । नेपाल सरकारले मुआब्जा वितरण नगर्दा काम समयमै सम्पन्न हुन नसकेको आयोजनाले बताउँदै आएको छ ।