कार्यविधि बनेको आठ वर्षपछि रामेछापमा ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको अन्त्य सम्बन्धी जिल्ला समन्वय समिति’ को गठन भएको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७३।०७४ को बजेट बक्तव्यमा उल्लेख गरिएबमोजिम समाजमा विद्यमान जातीय भेदभाव र छुवाछूतको अन्त्य तथा दलित अधिकार प्रवद्र्धन गराउने उद्देश्यले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको अन्त्य सम्बन्धी कार्यविधि,२०७३ बनाएको थियो । तर जिल्लामा अहिलेसम्म समिति गठन नै हुन सकेको थिएन । पछिल्लो समय रामेछापकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनिता निरौलाले पनि चासो देखाएसँगै बल्ल आठ वर्षपछि समिति गठन भएको हो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछापमा बुधबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनिता निरौला अध्यक्षतामा बसेको बैठकले छलफलपछि प्रजिअ निरौलाको संयोजकत्वमा ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको अन्त्य सम्बन्धी जिल्ला समन्वय समिति’ को गठन गरेको छ ।
समितिको सदस्यमा स्थानीय विकास अधिकारी, जिल्ला शिक्षा अधिकारी, जिल्ला जनस्वास्थ्य प्रमुख, जिल्ला प्रहरी प्रमुख, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका न्यायाधिवक्ता, महिला विकास अधिकृत र नेपाल बार एशोसिएसनका जिल्ला अध्यक्ष सदस्य रहने व्यवस्था कार्यविधिमा छ भने सदस्य सचिवमा जिल्ला विकास समितिको कार्यालयको योजना अधिकृत रहेन व्यवस्था छ ।
सोही बमोजिम जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रामेछापका न्यायाधिवक्ता भीमप्रसाद भूर्तेल, जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापका प्रहरी नायव उपरीक्षक प्रदिप कुमार सिंह, जिल्ला समन्वय समितिका निमित्त समन्वय अधिकारी रमेश घिमिरे, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई प्रमुख नेत्रप्रसाद गजुरेल सदस्य रहनु भएको छ ।
जिल्ला स्थित दलित अधिकार तथा सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील संघ–संस्थाका प्रमुखमध्ये बाट तीन महिलासहित पाँच जना सदस्य रहने प्रावधान छ । सोहीअनुसार संयोजक निरौलाले राष्ट्रिय दलित पत्रकार, संघ नेपाल जिल्ला कार्यसमिति रामेछापका अध्यक्ष नवराज वि.क., दलित अधिकार तथा सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्दै आएका जिल्लाका विभिन्न संघ संस्थाका प्रमुखहरु रामचन्द्र वि.क., दृष्टि खाती र कुमारी दासलाई सदस्यमा मनोनयन गर्नु भएको छ ।
