बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ६४ अर्ब ५४ करोड ४ लाख ३१ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । शनिबार आर्थिक मामिलामन्त्री जगन्नाथ थपलियाले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा करिब २ अर्ब रुपैयाँ बढीको बजेट ल्याएका हुन् । बागमतीमा चालु आर्थिक वर्षको बजेट ६२ अर्ब ७१ अर्ब थियो ।
बागमती सरकारले चालुतर्फ २६ अर्ब १० करोड १६ लाख ८२ हजार रुपैयाँ, पूँजीगततर्फ ३६ अर्ब ९३ करोड ८७ लाख ४९ हजार र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।
बजेटको स्रोतमध्ये कर राजस्वबाट २७ अर्ब ५८ करोड ५७ लाख, अन्य राजस्वबाट ६ अर्ब ५१ करोड १६ लाख ७९ हजार, संघीय सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरणवापत पाउने रकमबाट १५ अर्ब ५७ करोड ५६ लाख रुपैयाँ राखिएको छ । त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षको अनुमानित सञ्चित कोषको बचत र अन्य प्राप्तिबाट १४ अर्ब ८६ करोड ७४ लाख ५१ हजार व्यहोरिने आर्थिक मामिलामन्त्री थपलियाले बताउनुभयो ।
बागमती सरकारले सडक निर्माणका लागि मात्र ७ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सडक यातायात गुरुयोजना बनाएर काम गर्न ७ अर्ब ७८ करोड बजेट विनियोजन गरेको मन्त्री थपलियाले जानकारी दिनुभयो ।
गुरुयोजनामा प्रदेश लोकमार्गमा २० वटा र प्रदेश मार्गमा २३० वटा सडक राखिए छ । बागमती प्रदेशभित्र पहिलो पटक गुरूयोजना बनाएर सडक निमार्ण, मर्मतसम्भारमा बजेट बिनियोजन गरिएको भौतिक पूर्वाधारमन्त्री युवराज दुलालले जानकारी दिनुभयो । बागमती सरकारले सडक, पुल र झोलुंगे पुलका लागि २ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
बागमती सरकारले कृषि क्षेत्रमा साढे दुई अर्ब बजेट बिनियोजन गरेको छ । कृषिमा आधुनिकीकरणसँगै उत्पादन वृद्धि गर्दै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने नीतिअनुसार बजेट विनियोजन गरेको मन्त्री थपलियाले जानकारी दिनुभयो । कृषिसम्बन्धी कार्यक्रम र कृषि पूर्वाधारका योजना कार्यान्वयन गर्न दुई अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।
यसैगरी, स्थानीय तहमा समपूरक अनुदानका लागि दुई अर्ब ४८ करोड, विशेष अनुदानका लागि ७९ करोड ४८ लाख र वित्तीय हस्तान्तरणका लागि आठ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको बताउनुभयो । सवारी साधन कर राजस्व बाँडफाँडबाट स्थानीय तहलाई पाँच अर्ब रुपैयाँ प्रदान गर्ने गरी बजेट व्यवस्था गरिएको मन्त्री थपलियाको भनाइ छ ।
दुधमा अनुदानका लागि २० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । पर्यटन तथा सहकारी क्षेत्रका लागि दुई अर्ब ४६ करोड करोड विनियोजन गरिएको मन्त्री थपलियाले बताउनुभयो । उद्योग, भूमि तथा प्रशासनका लागि ७२ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
