संविधान जारी भएको ८ वर्ष पूरा भए पनि नागरिकले भने संविधानमा लेखिएको व्यवस्था थाहा पाउन पाएका छैनन् । गाउँमा खेती किसानी र मजदुरी गर्नेहरू मात्रै नभइ पढेलेखेकै युवा पनि संविधानका प्रावधानबारे बेखबर छन् । देशको इतिहासमै पहिलो पटक संविधान सभामार्फत जनताका प्रतिनिधिले बनाएको संविधान २०७२ असोज ३ गते जारी भएको थियो ।
अधिवक्ता खगेन्द्र खरेलले जनताले संविधान नबुझ्नुमा सरकारकै कमजोरी रहेको बताउनुभयो । संविधानको अर्थ र मर्म, संविधानले दिएको अधिकार नै जनताले नबुझेपछि अन्यायमा परेकाले न्याय पाएका छैनन् भने समाजमा अपराधहरू बढेका छन् । अर्कोतर्फ सबैले नबुझेकै कारण, कानुन कार्यान्वयनमै समस्या देखिएको छ ।
दैलोमा पुगेको सिंहदरबार अर्थात् स्थानीय सरकारले पनि जनतालाई अधिकार, कर्तव्य र कानुन बुझाएको छैन । नागरिकले संविधान नबुझ्दा यसको कार्यान्वयनमा जटिलता उत्पन्न भएको संविधानका जानकारहरू बताउँछन् । ज्ञाताहरूले कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन भन्ने गरेका छन् । तर तीनै तहका सरकारले, जनतालाई कानुन बुझाउनु पर्छ भन्ने हेक्का राखेका छैनन् ।
