सरकारले जेष्ठ नागरिकसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९ आजबाट कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले आज ऐन राजपत्रमा प्रकाशित गरेसँगै कार्यान्वयनमा आएको हो । ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै अबदेखि बुबा–आमा तथा जेष्ठ नागरिकका हकवाला र नातेदारले जेष्ठ नागरिकलाई अलपत्र पारेमा उनीहरूले जेष्ठ नागरिकको सम्पत्तिमा समेत दावी गर्न पाउने छैनन् ।
ऐन अनुसार बुबा–आमा तथा जेष्ठ नागरिकलाई पालनपोषण तथा हेरचाह नगरिएका वा अलपत्र रहेका जेष्ठ नागरिकलाई अब स्थानीय तहले पालनपोषणको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस अवस्थामा जेष्ठ नागरिकको जायजेथा वा अंशभाग भएमा स्थानीय तहको सरकारले उनीहरूको सम्पत्ति आफ्नो स्वामित्वमा लिनेछ ।
यो सम्पत्ति निज जेष्ठ नागरिकको हक र हितमा परिचालन गर्नुपर्नेछ ।ऐन अनुसार कुनै पनि व्यक्तिले आफ्ना जेष्ठ नागरिकको पालना नगरेको सम्बन्धमा स्थानीय तहमा उजुरी परेमा स्थानीय तह मातहत रहने न्यायिक समितिले जेष्ठ नागरिकको नाममा रहेको चलअचल सम्पत्ति निजको सट्टा पालनापोषण तथा हेरचाह गर्ने नातेदार र हकवालाको जिम्मा लगाउनसमेत सक्ने व्यवस्था छ । यसअघि जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, २०६३ मा यस्तो प्रावधान थिएन ।
अब जेष्ठ नागरिक स्वयंले मात्र नभई टोल छिमेकमा कुनै जेष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह यथोचित भइरहेको छैन भन्ने लागेमा छिमेकीले समेत स्थानीय तहमा उजुरी दिन सक्ने छन् ।कुनै पनि जेष्ठ नागरिकको जीवनयापनमा समस्या भएको देखिएस्थानीय तहले सन्तान वा नजिकको हकवालाबाट मासिक रकम सम्बन्धित जेष्ठ नागरिकको खातामा पठाउन आदेश दिनसक्ने व्यवस्था ऐन्मा छ । तोकिए अनुसारको आम्दानी सन्तानको पनि नभएको पाइएमा भने जेष्ठ नागरिकको आधारभूत आवश्यकता अब स्थानीय तहले पूरा गरिदिनु पर्ने कानुन बनेको छ ।
