श्रम ऐनले तोकेअनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक पनि सरकारले उपलब्ध नगराएको भन्दै देशभरका सामुदायिक विद्यालयका ४० हजार लेखापाल र कार्यालय सहयोगी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । आ–आफ्नो ठाउँमा बसेर आवाज उठाएका उनीहरू अहिले भने पारिश्रमिक बढाउन माग गर्दै काठमाडाँै केन्द्रीत आन्दोलन चलाइरहेका छन् । गत आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा विद्यालय कर्मचारीको तलब मासिक कम्तिमा १५ हजार पु¥याउने उल्लेख थियो ।
त्यसका लागि सङ्घ सरकारले मासिक ८ हजार उपलब्ध गराउने र बाँकी सम्बन्धित स्थानीय तहले बेहोर्ने बजेटमा उल्लेख छ । तर बजेट अभाव देखाउदै अधिकांश स्थानीय सरकारले आफ्नो भागमा पर्ने रकम उपलब्ध नगराउँदा सरकारले तोके अनुसारको पारिश्रमिक नपाएको नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का अध्यक्ष गङ्गा तिवारीले बताउनुभयो । देशभरका झण्डै २९ हजार सामुदायिक विद्यालयमा करिब ४० हजार विद्यालय कर्मचारी कार्यरत छन् ।
गत वर्षको फागुनमा शिक्षक महासङ्घसँग शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको दरबन्दीलाई स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गर्ने सहमति गर्नुभएको थियो, तर सहमति कार्यान्वयन भएको छैन । मन्त्री पौडेलले आन्दोलनरत लेखापाल र कार्यालय सहयोगीको माग सम्बोधन गर्ने बताउनुभयो । जसका कारण देशभरका सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारी श्रम अनुसारको उचित पारिश्रमिक पाउनबाट बञ्चित भइरहेका छन् ।
