महालेखा परीक्षक कार्यालयले ५९औं वार्षिक प्रतिवेदनसार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष महालेखापरीक्षक टंकमणी शर्माले प्रतिवेदन बुझाउनुभएको हो । यसवर्षको महालेखाको प्रतिवेदनमा एक वर्षमा एक खर्ब १५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । यो बेरुजु रकम सङ्घ सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलगायत अन्य ठाउँको गरी हो ।हालसम्म बेरुजु ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड ६४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १५ दशमलव ४६ प्रतिशतले बढी हो ।५ हजार ६ सय ६५ वटा निकायको ४३ खर्ब ७७ अर्ब १७ करोड १६ लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नियमित गर्नुपर्ने बेरुजुमध्ये अनियमित भएको २० अर्ब ७१ करोड ४४ लाख, कागज पेश नभएको बेरुजु ४८ अर्ब ६५ करोड ९३ लाख रुपैयाँ र शोधभर्ना नलिएको २४ करोड बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । पेस्की लिएकोसमेत ११ अर्ब ६९ करोड बेरुजु देखिएको छ ।
